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- [पिता की मृत्यु पर अनुकंपा पर बेटी को नौकरी मिल सकती है क्या?](https://vidhigram.com/%e0%a4%aa%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%83%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%85%e0%a4%a8%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a4%be/): दिसंबर, 2021 से पहले शायद कोई सीधा कानूनी रास्ता नहीं था इसके लिए। लेकिन दिसंबर में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद अब ऐसा संभव हो गया है। वास्तव में महिला का अधिकार पिता और पति- दोनों पर होता है। लेकिन अगर दोनों जगह उसे असीमित अधिकार दे दिया जाय तो उसे दोनों से लाभ मिलेगा लेकिन उसके भाई को पिता की संपत्ति में भी हिस्सा बंट जाएगा। इसलिए विवाहित महिला का प्रथम अधिकार पति पर और उसके बाद पिता या ससुर पर कुछ सीमित स्थितियों में ही दिया जाता है। दूसरा तथ्य यह भी है कि […]
- [अश्लीलता रोकने से संबन्धित देश में क्या कानूनी प्रावधान हैं?](https://vidhigram.com/%e0%a4%85%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%b2%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%95%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7/): आजकल अश्लीलता बहस का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सोशल मीडिया हो, मुख्य धारा की सिनेमा हो, या फिर बेवसीरीज हर जगह इसे सामान्य रूप से देखा जा रहा है। पर इस के बारे में कानून क्या कहता है? क्या अश्लीलता रोकने के लिए कोई कानूनी है? अगर है तो क्या यह पर्याप्त है? उससे भी बड़ी बात यह कि अश्लीलता है क्या? हालांकि अश्लीलता को कानून ने पारिभाषिक रूप से ‘महिलाओं का अशिष्ट चित्रण’ का नाम देकर उसे परिभाषित करने का प्रयास किया है, पर इस बारे में सबसे बड़ी व्यावहारिक समस्या यह है कि यह एक व्यक्तिगत […]
- [What are the legal provisions related to electricity theft in the country?](https://vidhigram.com/what-are-the-legal-provisions-related-to-electricity-theft-in-the-country/): The most important law related to electricity in India is the Indian Electricity Act, 2003. This Act provides for rules and guidelines related to production, transmission, and distribution of electricity, whether by the consumer or by the electricity supplying company or department. According to the Constitution, electricity is a subject of the concurrent list. This means that both the Central Government and the State Government can make laws on it. Therefore, there may be slight differences in the laws of different states. But the Central Act of 2003 is generally applicable everywhere with slight changes. Today in this article, we […]
- [देश में बिजली चोरी से संबन्धित कानूनी प्रावधान क्या हैं?](https://vidhigram.com/%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%9c%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%ac%e0%a4%a8/): भारत में बिजली यानि इलेक्ट्रिसिटी से संबन्धित सबसे महत्वपूर्ण कानून है भारतीय विद्युत अधिनियम (Indian Electricity Act), 2003। यह एक्ट बिजली के उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण (production, transmission, distribution) से संबन्धित नियम और दिशा-निर्देशों के लिए प्रावधान करता है भले ही उपभोक्ता (consumer) की तरफ से हो या विद्युत देने वाली कंपनी या विभाग की तरफ से।     संविधान के अनुसार विद्युत समवर्ती सूची (concurrent list) का विषय है। इसका अर्थ है कि इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। इसलिए अलग-अलग राज्यों के कानून में थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं। पर 2003 […]
- [What is the controversial judgment of Allahabad High Court?](https://vidhigram.com/what-is-the-controversial-judgment-of-allahabad-high-court/): A judgment of the Allahabad High Court is making many headlines these days. People are criticizing the judge on social media. The reason is that the judge has said in his judgment that touching the private parts of a girl, pulling her lower clothes and forcibly taking her to a secluded place cannot be considered an attempt to rape. People are not able to understand this judgment. In fact, sometimes the legal definitions are so technical that it becomes difficult for people who understand with common sense to believe it. There is a definite definition of every crime in the […]
- [लैटरल एंट्री क्या आरक्षण खत्म करने का प्रयास है?](https://vidhigram.com/%e0%a4%b2%e0%a5%88%e0%a4%9f%e0%a4%b0%e0%a4%b2-%e0%a4%8f%e0%a4%82%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%86%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%a3/): लेटरल एंट्री क्या है? लेटरल एंट्री का अर्थ है उच्च पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति। सरकार इसके लिए कुछ अर्हता निश्चित कर देती है। फिर इंटरव्यू और उनके उपलब्धियों के आधार पर नियुक्ति की जाती है। यह सामान्य भर्ती प्रक्रिया से अलग होती है इसलिए इसे लेटरल यानि पार्श्व भर्ती कहते हैं।  यह क्यों चर्चा में है? भारत सरकार ने यूपीएससी यानि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 24 मंत्रालयों में 45 पदों के लेटरल एंट्री यानि पार्श्व भर्ती के लिए विज्ञप्ति (नोटिफ़िकेशन) निकाला है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर है। इन पदों में संयुक्त सचिव (जॉइंट सेक्रेटरी), […]
- [लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में- अध्याय 14](https://vidhigram.com/%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a5%87%e0%a4%ae-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%b5%e0%a4%bf/): 268. लोक न्यूसेंस 269. उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो 270. परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो 271. करन्तीन के नियम की अवज्ञा 272. विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण 273. अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय 274. औषधियों का अपमिश्रण 275. अपमिश्रित औषधियों का विक्रय 276. औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय277. लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना 278. वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना 279. लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या […]
- [बाटों और मापों से सम्बधित अपराधों के विषय में (सेक्शन 264-267)- अध्याय 13](https://vidhigram.com/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9f%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%a4/): 264. तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्ण उपयोग265. खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग266. खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना267. खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना 166.   तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्ण उपयोग- जो कोई तोलने के लिए किसी उपकरण का, जिसका खोटा होना वह जानता है, कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। 167.   खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग- जब कोई किसी खोटे बाट का या लम्बाई […]
- [सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में (सेक्शन 230-263क)- अध्याय 12](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%8d/): 166.   “सिक्का” की परिभाषा- सिक्का, तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही और इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित धातु है।         भारतीय सिक्का- भारतीय सिक्का धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा स्टाम्ति और प्रचलित धातु है, और इस प्रकार स्टाम्पित और प्रचलित धातु इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बनी रहेगी, यद्यपि धन के रूप में उसका उपयोग में लाया जाना बन्द हो गया हो। दृष्टांत (क) कौड़ियाँ सिक्के नहीं है। […]
- [मिथ्या साक्ष्य और न्याय के विरूद्ध अपराधों के विषय में (सेक्शन 166-229क)- अध्याय 11](https://vidhigram.com/%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%af-%e0%a4%95/): 166. मिथ्या साक्ष्य देना– जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबन्ध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, ऐसा कोई कथन करेगाए जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण 1- कोई कथन चाहे वह मौखिक हो, या अन्यथा किया गया हो, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत आता है। स्पष्टीकरण 2- अनुप्रमाणित […]
- [लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में- अध्याय 10](https://vidhigram.com/%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3-%e0%a4%aa/): लोक सेवकों के आदेश की अवहेलना को आईपीसी में दंडनीय बनाया गया है बशर्ते वह लोक सेवक वैसे आदेश देने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। आईपीसी का चैप्टर 9 ऐसे अपराधों के विषय में प्रावधान है जो या तो लोक सेवक (civil servant) द्वारा किया जाय या उनसे संबंधित हो। लेकिन इसका चैप्टर 10 वैसी स्थिति के लिए उपबंध करता है जब किसी लोक सेवक को विधि द्वारा कोई कार्य करने का अधिकार दिया गया हो। वह इस अधिकार के तहत किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने के लिए कहता है। लेकिन वह व्यक्ति उसके इस आदेश या अधिकार की अवमानना करते हुए उसे नहीं मानता है। लोक […]
- [निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में-अध्याय 9क](https://vidhigram.com/%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%9a%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a5%80-%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a5%8b/): अध्याय 9क: निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में 171क. “अभ्यर्थी”, “निर्वाचन अधिकार” परिभाषित 171ख. रिश्वत 171ग. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना171घ. निर्वाचनों में प्रतिरूपण 171ङ. रिश्वत के लिए दण्ड 171च. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड171छ. निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन171ज. निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय171झ. निर्वाचन लेखा रखने में असफलता सामान्य बोलचाल की भाषा में निर्वाचन अपराध का आशय है वैसा कार्य जो कानून द्वारा अमान्य है लेकिन अपनी लेकिन किसी निर्वाचन में  अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई उम्मीदवार या उसका कोई प्रतिनिधि वह कार्य करता है। यह निर्वाचन पंचायत, विधासभा, […]
- [लोक सेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराधों के विषय में- अध्याय 10](https://vidhigram.com/%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%89%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%87/): 161से 165क तक, निरसित166. लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है 166क. लोक सेवक, जो किसी विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है।166ख. पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड 167. लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है168. लोक सेवक, जो विधिविरूद्ध रूप से व्यापार में लगता है169. लोक सेवक, जो विधिविरूद्ध रूप से संपत्तिक क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है 170. लोक सेवक का प्रतिरूपण 171. कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या […]
- [लोक प्रशांति के विरूद्ध अपराधों के विषय में-अध्याय8](https://vidhigram.com/%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%82%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%a7-%e0%a4%85/): इस अध्यााय के बीस धाराओं में जिन अपराधों को शामिल किया गया है उन्हें चार वर्गों में रखा जा सकता हैः 1. विधि विरूद्ध जमाव (unlawful assembly) (धारा 141 से 145 तक, धारा 149 से 151 और धारा 158) 2. बल्वा करना (rioting) (धारा 146 से 148 तक, धारा 152 से 156 तक) 3. दंगा (affray) (धारा 159 और 160) 4. भिन्न वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना (promoting enmity between different classes) (धारा 153क, 153कक, 153ख) विधि विरूद्ध जमाव (Unlawful Assembly) (धारा 141-145, धारा 149-151, धारा 158) विधिविरूद्ध जमाव का सदस्य होना  (धारा 141, 132, 143)विधिविरूद्ध जमाव में […]
- [सेना, नौ सेना, वायु सेना से सम्बन्धित अपराधों के विषय में-अध्याय 7](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%8c-%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b8/): 131. विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौ सैनिक, नौ सैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना– जो कोई भारत सरकार की सेना, नौ सेना या वायु सेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा या किसी ऐसे ऑफिसर, सैनिक, नौ सैनिक या वायु सैनिक को उसकी राज्य निष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय […]
- [राज्य के विरूद्ध अपराधों के विषय में-अध्याय 6](https://vidhigram.com/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%82%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%a7-%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a5%8b%e0%a4%82/): इनमें पाँच तरह के अपराधो के विषय में उपबंध हैं: 1. भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध (धारा 121, 121क, 122, 123) 2. राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला (धारा 124) 3. राजद्रोह (धारा 124क) 4. शांति शक्तियों के विरूद्ध युद्ध (धारा 125, 126, 127) 5. राजकैदियों को भागने में मदद (धारा 128, 129, 130) धारा 121 यह संहिता में शामिल सबसे जघन्य अपराधों में से एक है जिसके लिए मृत्यु दण्ड का प्रावधान है। इस धारा के तहत अपराध गठित होने के लिए दन दो शर्तों का पूरा होना अनिवार्य हैः 1. अभियुक्त क. युद्ध करे, या ख. युद्ध करने का […]
- [आपराधिक षड्यन्त्र-अध्याय 5क](https://vidhigram.com/%e0%a4%86%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%b7%e0%a4%a1%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%af/): यह अध्याय आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1913 द्वारा अस्तित्व में आया। यह भारतीय अपराध विधि में एक नए अपराध “आपराधिक षड्यंत्र” का सृजन करता है। इस धारा के अन्तर्गत अपराध गठित होने के लिए इन तीन शर्तों की उपस्थिति अनिवार्य है – 1. दो या अधिक व्यक्ति हो 2. उनमें सहमति या समझौता हो 3. यह समझौता- (i) या तो किसी अवैध कार्य को करने या करवाने के लिए हो, या फिर (ii) ऐसे कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने के लिए हो, जो स्वयं में अवैध न हो। चूँकि किसी अपराध को करने के लिए केवल आशय रखना या […]
- [भारत में जमानत संबंधी कानून](https://vidhigram.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%a4-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%a8/): जमानत क्या है? सामान्य शब्दों में, जमानत आपराधिक कार्यवाही के दौरान जेल से बाहर रहने की सशर्त अनुमति है। आपराधिक कार्यवाही में पुलिस जांच, न्यायिक जांच और अदालत में मुकदमे का विचारण शामिल हैं। दूसरे शब्दों में,  जमानत एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमे अभियुक्त को उसके विरुद्ध किसी आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान जेल मे रहने से मुक्ति न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के बाद दी जाती है कि मुकदमे के जांच पड़ताल के लिए, और अगर दोषी पाया जाता है सजा के लिए उपलब्ध  रहे।       जमानत अभियुक्त को मिलने वाला कोई तात्विक अधिकार (substantive legal right) […]
- [पेरोल, फरलो और जमानत के संबंध मे मुख्य कानूनी प्रावधान](https://vidhigram.com/%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%b2-%e0%a4%ab%e0%a4%b0%e0%a4%b2%e0%a5%8b-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%9c%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%a4-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%ac/): क्या हैं पेरोल, फरलो और जमानत पेरोल, फरलो और जमानत कुछ शर्तों के साथ जेल से बाहर रहने का प्रावधान हैं। पेरोल और फरलो सजायाफ्ता क़ैदी को प्रशासन द्वारा और जमानत विचाराधीन क़ैदी को कोर्ट द्वारा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में अपराधी को न्यायालय द्वारा दोषी सिद्धकर सजा देने के बाद भी कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ निश्चित आधार पर कुछ समय के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति सरकार दे सकती है, जिसे पेरोल (parole) और फरलो (furlough) के नाम से जाना जाता है। पेरोल, फरलो और जमानत के संबंध  में हाल के वर्षों में आम लोगों में भी उत्सुकता […]
- [गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार](https://vidhigram.com/%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%ab%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%85/): गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार से तात्पर्य है जो व्यक्ति किसी भी कारण से गिरफ्तार है और पुलिस या अन्य कानूनी संस्था के नियंत्रण में है, उसे वहाँ मिलने वाले अधिकार। आए दिन देश के विभिन्न भागों से हिरासत मे पुलिस द्वारा प्रताड़णा (custodial violence) की खबरें आती रहती है। इनमें ऐसी शारीरिक प्रताड़णा जिससे विकलांगता या मृत्यु तक हो जाती है, भी शामिल होती है। पुलिस द्वारा अपने शक्ति का दुरुपयोग कर हिरासत (custody) मे अकेले और असहाय पड़े व्यक्ति को प्रताड़ित करने की आशंका को कानून बनाने वाले भी जानते थे। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता […]
- [POCSO Act, 2012- Some leading cases-part 2](https://vidhigram.com/pocso-act-2012-some-leading-cases/): Bijoy v. The State of West Bengal (2017) In this case, the accused was convicted of committing sexual assault and the Calcutta High Court laid down some directives which are to be followed by the investigating agencies to protect the dignity of the child victim. Following are some of the important directions: Compensation under Section 33(8) of the POCSO Act can be awarded by the Special Court at the interim stage. Vishnu Kumar v. State of Chhattisgarh (2017) The Chhattisgarh High Court observed that Section 36 of the POCSO Act was not complied with in its letter and spirit while […]
- [मुस्लिम वैयक्तिक विधि (Muslim Personal Law)](https://vidhigram.com/%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%ae-%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a4%bf-muslim-personal-law/): मुस्लिम वैयक्तिक विधि (Muslim Personal Law) क्या है? मुस्लिम वैयक्तिक विधि ऐसे कानून है जो केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लागू होता है। ये परम्परागत कानून होते है जिन्हे कानून की तरह ही मान्यता प्राप्त होता है। लेकिन मुस्लिम वैयक्तिक विधि केवल कुछ व्यक्तिगत मामलों में ही लागू होता है अन्य मामलों में देश का सामान्य कानून ही उनपर भी लागू होता है।               वैयक्तिक विधि (personal law) से आशय ऐसी विधि से होता है जिसमे सामान्यतः विवाह, तलाक, बच्चों का संरक्षणत्व, उत्तराधिकार इत्यादि विषय शामिल होते है। ये सामान्यतः किसी समुदाय विशेष मे परंपरा द्वारा […]
- [बेटियों की सुरक्षा: कुछ प्रासांगिक बिन्दु](https://vidhigram.com/%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%9b-%e0%a4%aa%e0%a5%8d/): कल मैं अपने एक दोस्त के घर पर थी। सामने पति-पत्नी बैठे थे। हम सब बातें कर रहे थे। उनकी 8 साल की बेटी पास में ही बैठी टीवी देख रही थी। बातचीत करते-करते मेरी दोस्त के पति ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने ऐसा बिना किसी विशेष मंशा से किया था। किसी तरह की अश्लीलता भी नहीं थी। लेकिन पास बैठी उनकी बेटी अचानक बोल पड़ी “पापा आपने मम्मी को बैड टच क्यों किया?” ये “बैड टच-गुड टच” उसे स्कूल में बच्चों को यौन हिंसा से बचाने के लिए गलत तरीकों से स्पर्श के समझाने के मुहिम के […]
- [भारत में दहेज निरोधक कानून](https://vidhigram.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%a6%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%9c-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a7%e0%a4%95-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%82/): दहेज निरोधक कानून द्वारा पहली बार दहेज लेना और देना दोनों गैर कानूनी घोषित किया गया। फिर भी दहेज संबंधी मृत्यु और उत्पीड़न मे वृद्धि हुई। इस कारण 1985 ई में इस अधिनियम संशोधन किया गया। दहेज निरोधक कानून में इस संसोधन द्वारा जो नए प्रावधान जोड़े गए उनमे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वर और वधू दोनों पक्षों को शादी के समय मिले उपहारों की एक लिस्ट बनानी होगी जिसमें उपहार का मूल्य, देने वाले का नाम तथा उसका वर और वधू से संबंध लिखना होगा । इस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होने चाहिए। पर व्यवहार मे बहुत ही कम […]
- [आओ रेप-रेप खेलें](https://vidhigram.com/%e0%a4%86%e0%a4%93-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%aa-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%aa-%e0%a4%96%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%82/): एक बार फिर मीडिया में “रेप” शब्द छाया हुआ है। एक बार फिर आम लोगों में आक्रोश है, अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। चेहरे, जगह, उम्र आदि भले भी बदलते रहे हों, लेकिन ऐसे घृणित घटना के पीछे छिपी मानसिकता, क्रूरता और पीड़ा नहीं बदलती है। ऐसी प्रत्येक घटना निंदनीय और अक्षम्य होती है। घटना की शिकार की पीड़ा कम करने और अपराधियों को कठोरतम सजा दिए जाने की जरूरत निर्विवाद होती है। लेकिन व्यवहार में जाने-अनजाने ऐसी घटनाओं के प्रति हमारी संवेदना वास्तव में संवेदनहीनता के रास्ते खोलते […]
- [घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act, 2005)](https://vidhigram.com/%e0%a4%98%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a5%82-%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a4%be-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%ae-2005-domestic-violence-act-2005/):              शारीरिक हिंसा यानि मारपीट समाज द्वारा हमेशा से सामान्यतः अपराध माना जाता रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह की हिंसा घरों के अंदर भी होती रही है जिसकी शिकार सामान्यतः महिलाएं ही होती रही हैं। आस-पड़ोस के लोग इसे दूसरे का घरेलू मामला मान कर सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हस्तक्षेप नहीं करने का एक कारण महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति मानने की पुरातन सोच भी है। लेकिन घरेलू हिंसा के आंकड़े इतने भयानक है कि कानून निर्माताओं का ध्यान भी इसकी तरफ गया। इसी का परिणाम था 2005 मे बना “घरेलू हिंसा […]
- [ऐसे तो नहीं रुकेगा रेप](https://vidhigram.com/%e0%a4%90%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%a4%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%82-%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%aa/): 23 वर्ष की प्रभा (परिवर्तित नाम) उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर से दिल्ली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आई थी। यहाँ एक लड़के ने उसकी अश्लील फोटो निकाल कर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। प्रभा ने पुलिस में शिकायत की। महिला आयोग में शिकायत की। लेकिन कोई कार्यवाई नहीं हुई। पुलिस का कहना था कि किसी अपराध का कोई सबूत नहीं था। प्रभा अपने घर वाले को भी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मध्यम वर्ग के उसके पिता ने बहुत से सपने और आर्थिक भार लेकर उसे वहाँ भेजा था।  पुलिस से कोई मद्द नहीं मिलता देख कर आखिरकार […]
- [खर्चा पाने का अधिकार (Maintanance)](https://vidhigram.com/%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-maintanance/): खर्चा पाने का अधिकार क्या है? एक सभ्य समाज एक व्यस्क, स्वस्थ और सक्षम पुरुष से यह अपेक्षा करता है वह अपनी पत्नी, बच्चों और माता-पिता का भरण पोषण करें । इस अपेक्षा को कानून भी मान्यता देता है। वर्तमान में चूंकि महिलाएं भी उपार्जन करने लगी हैं इसलिए कुछ स्थितियों को उनका भी दायित्व कानून द्वारा माना गया है। इसे “भरण पोषण के लिए खर्च” और इंग्लिश में “maintenance” कहते हैं ।      खर्चा पाने का अधिकार किस-किसको है ? (अर्थात खर्चे की मांग कौन कर सकता है ?) भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानि सीआरपीसी की धारा 125 चार […]
- [दुष्प्रेरण (Abetment)-chapt 5](https://vidhigram.com/%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a4%a3-abetment-chapt-5/): परिचय किसी भी अपराध में शामिल व्यक्ति इसमें कई तरह से भूमिका निभा सकते हैं। सहायक व्यक्तियों को दण्ड की मात्रा पर विचार करने के लिए उसकी भूमिका की सुस्पष्ट परिभाषा आवश्यक है। किसी अपराध में भूमिका मुख्य कर्ता होने के अतिरिक्त कर्ता के कार्य में सहयोग, दुष्प्रेरण, मुख्य कर्ता को दण्ड से बचाने में सहयोग आदि के रूप में हो सकता है। अंग्रेजी विधि में गंभीर अपराधों को करने में सहयोगी व्यक्तियों को दो श्रेणियों में बाँटा जाता है- प्रथम कोटि का अपराधी (जो व्यक्ति स्वयं अपराध कारित करता है या किसी और से कराता है) और द्वितीय कोटि […]
- [प्राइवेट प्रतिरक्षा (private defence) (धारा 96-106)-part 4.5](https://vidhigram.com/__trashed/): परिचय प्राइवेट-प्रतिरक्षा अर्थात शरीर और संपत्ति की रक्षा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृति है। इसलिए कानून भी यह अधिकार देता है कि अगर व्यक्ति के तो इस स्थिति में वह अपनी रक्षा के लिए वह कार्य कर सकता है जो कि अन्यथा अपराध होता। इसे ही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहते हैं। चूँकि यह अधिकार केवल तात्कालिक ख़तरे का प्रतिकार करने के लिए है, इसलिए इस पर कई तरह की सीमाएँ (limitations) भी हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी दोषपूर्ण कार्य से स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति का या अपनी सम्पत्ति को बचाने के प्रयास का अधिकार है, दोषकर्ता को […]
- [रेप के अपराधियों की सजा](https://vidhigram.com/%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%aa-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%9c%e0%a4%be/): जब भी कोई दुष्कृत्य का कोई ऐसा केस होता है जिसे मीडिया में हेडलाइन बनाया जाता है तो सोशल मीडिया में एक सामान्य प्रवृति दिखती है – अपराधियों को फाँसी दो, जिंदा जला दो, नपुंसक कर दो इत्यादि-इत्यादि की भावुक माँग होना। ऐसी माँगें सतही क्रोध का परिणाम होता है। विधि आयोग ने भी ऐसे अपराधियों के लिए मृत्युदण्ड पर विचार करने के बाद इसके विरोध में मत दिया। ऐसे भावुक मत बनाने से पहले इसके पक्ष-विपक्ष के तर्कों को भी एक नजर देख लेना चाहिए। मृत्युदण्ड के पक्ष में तर्क मृत्युदण्ड के विरोध में तर्क विश्लेषण वास्तव में जो […]
- [भरण-पोषण एवं निर्वाहिका (Maintencence and alimony)](https://vidhigram.com/%e0%a4%ad%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%b7%e0%a4%a3-%e0%a4%8f%e0%a4%b5%e0%a4%82-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be-maintencence-an/): भरण-पोषण कुटुम्ब विधि (Family Law) में भरण-पोषण (Maintenance) का आशय ऐसे व्यय से है जो किसी व्यक्ति के भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा जैसे आवश्यक खर्चों के लिए दिया जाता है। भरण-पोषण लेने का अधिकार और देने का दायित्व दोनों पक्षों के बीच के विधिक संबंध से उत्पन्न होता है। प्रचीन हिन्दू विधि में भी भरण-पोषण संबंधी अधिकारों और कर्तव्यों का महत्वपूर्ण स्थान था। वर्तमान संहिताबद्ध हिन्दू विधि में थोड़े-बहुत संशोधनों के साथ इन्हें बनाए रखा गया है। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत वैवाहिक अनुतोष के लिए चलने वाले वाद काल के लिए भरण-पोषण और कार्यवाही […]
- [हिन्दू दत्तक एवं पालन-पोषण अधिनियम, 1956 (Hindu Adoption & Maintanance Act)](https://vidhigram.com/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%82-%e0%a4%a6%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%95-%e0%a4%8f%e0%a4%b5%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%a8-%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%b7/): दत्तक (Adoption) हिन्दू धर्म में पितृ ऋण से मुक्ति और वंश को कायम रखने के लिए पुत्र को बहुत महत्व दिया गया है। पुत्र के इसी धार्मिक एवं लौकिक महत्व के कारण प्राचीन हिन्दू विधि में पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र गोद लेने (दत्तक ग्रहण) का अधिकार दिया गया था। हिन्दू विधि शास्त्रियों ने दत्तक के संबंध में विस्तृत प्रावधान किया था। हिन्दू दत्तक एवं पालन-पोषण अधिनियम, 1956 द्वारा हिन्दू व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार बनाए रखा गया है पर वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन भी लाया गया है। गोद लेना या दत्तक ग्रहण करना एक […]
- [विवाह-विच्छेद (Dissolution of marriage or divorce)- केस लॉ](https://vidhigram.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b9-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9b%e0%a5%87%e0%a4%a6-dissolution-of-marriage-or-divorce-%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%b2%e0%a5%89/): महत्त्वपूर्ण मुकदमें (Case Laws) डॉ एन जी दास्ताने वर्सेस श्रीमती एस दास्ताने (AIR 1975 SC 1534) इस केस में मानसिक क्रूरता और ऐसे क्रूरता को साबित करने के लिए सबूतों पर विस्तार से विचार किया गया था। इसमें पत्नी पति और उसके रिश्तेदारों पर झूठे लांछन लगाती, दोष मढ़ती और भला-बुरा कहती रहती थी। वह पति से कहती थी कि वह दास्ताने परिवार का विनाश चाहती हैं। वह पति को मानसिक पीड़ा पहुँचाने में प्रसन्नता अनुभव करती थी। एक बार उसने कहा था कि उसके पिता की वकालत की सनत झूठी और जाली थी और उसे जब्त कर लिया गया […]
- [विवाह-विच्छेद ((Dissolution of marriage or divorce) धारा 13-18](https://vidhigram.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b9-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9b%e0%a5%87%e0%a4%a6-dissolution-of-marriage-or-divorce-%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be-13-18/): विवाह-विच्छेद (divorce) के लिए आधार- पति और पत्नी दोनों को प्राप्त आधार [धारा 13 (i)]- 1. जारता, 2. क्रूरता, 3. अभित्यजन, 4. धर्म परिवर्तन, 5. मानसिक विकृत्तता, 6. कोढ़, 7. यौन रोग, 8. संसार परित्याग, 9. सात वर्ष से लापता होना, 10. न्यायिक पृथक्करण के बाद एक वर्ष या अधिक कालावधि तक सहवास न होना 11. दामपत्य अधिकार के पुंर्स्थापन की डिक्री का पालन न होना। केवल पत्नी को प्राप्त आधार [धारा 13 (2)]- 1. पति द्वारा दूसरा विवाह [धारा 13 (2) (i)] 2. पति द्वारा अप्राकृत मैथुन का अपराध [धारा 13 (2) (ii)] 3. भरण-पोषण की डिक्री [धारा 13 […]
- [शून्य और शून्यकरणीय विवाह (Void and voidable marriage)](https://vidhigram.com/%e0%a4%b6%e0%a5%82%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%b6%e0%a5%82%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be/): शून्य एवं प्रभावहीन विवाह (void and null marriage) विवाह शून्य एवं प्रभावहीन कब होता है अर्थात् विवाह शून्य होने के आधार क्या हैं- धारा 11 के अनुसार, निम्नलिखित स्थिति में विवाह शून्य एवं प्रभावहीन होगा- 1. विवाह 1976 के अधिनियम हिन्दू विवाह (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम 68), (लागू होने की तिथि 27.05.1976) लागू होने के बाद हुआ हो, और 2. इसमें धारा 5 के उपखण्ड (i) (iv) या (v) उल्लंघन हुआ हो, अर्थात्- (1) विवाह के समय किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित हो, [धारा 5 (i)] (2) विवाह के पक्षकार प्रतिषिद्ध संबंधों के अन्तर्गत आते हो, […]
- [एससी-एसटी के आरक्षण में उप-वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के संबंध में क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?](https://vidhigram.com/%e0%a4%8f%e0%a4%b8%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%8f%e0%a4%b8%e0%a4%9f%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%86%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%a3-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%89%e0%a4%aa/): क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट के सात जजेस बेंच ने छह-एक के बहुमत से फैसला सुनाया है कि: निर्णय का व्यावहारिक पक्ष क्या है क्रीमी लेयर? क्रीमी लेयर का अर्थ होता है किसी समुदाय को वह वर्ग जो अपने समुदाय के अन्य लोगों की तुलना में सामाजिक और आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में हो। यानि क्रीमी लेयर अपने समुदाय के सबसे सम्पन्न और अवसरयुक्त लोग होते हैं। वर्तमान प्रावधानों के तहत ओबीसी समुदाय के जो लोग क्रीमी लेयर हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी में क्रीमी लेयर को आरक्षण से […]
- [न्यायिक पृथक्करण (Judicaial Saperation) धारा 10 और 13 (1A)](https://vidhigram.com/%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a5%83%e0%a4%a5%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-judicaial-saperation-%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be-10/): विवाह का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह होता है कि विवाह के दोनों पक्ष मिल कर दाम्पत्य अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करें जिसका अर्थ है दोनों साथ रहें। यह साहचर्य विवाह की अवधारणा में ही सम्मिलित है। लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं जब दोनों साथ रहना नहीं चाहें। ऐसी स्थिति में दोनों पारस्परिक सम्मति से अलग रहने के लिए समझौता कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसा समझौता वर्तमान से संबंधित हो न कि भविष्य से। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 10 उन्हें न्यायालय की डिक्री द्वारा अलग रहने अर्थात् न्यायिक पृथक्करण का अधिकार देता है। तलाक […]
- [POCSO Act 2012: An Overview-part 1](https://vidhigram.com/pocso-act-2012-an-overview/): What is the POCSO Act? POCSO Act stands for the ‘PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012 (Act No. 32 of 2012) POCSO Act, 2012 to comprehensively deal with the issue of sexual offences against children. Child means a person under the age of 18 years, This Act is gender-neutral. That means the victim can be a girl or boy under the age of 18 years. Similarly accused can be a man or woman. Some of the main features of this Act are the following: What is the scope of the POCSO Act? The Act deals with three types […]
- [दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन (Restitution of Conjugal Rights) धारा 9](https://vidhigram.com/%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0/): दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना वैवाहिक विधि का एक अत्यंत विवादित अनुतोष है। विवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के विरूद्ध किसी अन्य व्यक्ति, जो भले ही उसका पति या पत्नी ही क्यों न हो, के साथ रहने और संभोग के लिए बाध्य करना अमानवीय, क्रूर और अपमानजनक नहीं है। इतना ही नहीं यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के सिद्धांत के भी विरूद्ध है। दूसरी तरफ इसके समर्थक मानते हैं कि विवाह संस्था के साथ कुछ अधिकार अन्तर्निहित हैं जिनसे किसी एक पक्ष को मनमानी रूप से और बिना किसी […]
- [हिन्दू विवाह का पंजीकरण (Registration of Marriage) धारा 8](https://vidhigram.com/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%82-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b9-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-registration-of/): हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956 द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया गया है उनमें एक है विवाह का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन का उपबंध। इसमें विवाह के लिए किसी निश्चित विधि या अनुष्ठान का उल्लेख नहीं है। केवल विवाह के लिए योग्यता (धारा 5) का उल्लेख है। धारा 7 का आशय है कि सामाजिक रूप से मान्य सभी हिन्दू विवाह को इस अधिनियम के तहत मान्य विवाह माना जाएगा। लेकिन धारा 8 में हिन्दू विवाह के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) का प्रावधान है। हिन्दू विवाह का पंजीकरण एक नई संकल्पना थी जिसका पहली बार प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया। पंजीकरण का उद्देश्य […]
- [एक वैध हिन्दू विवाह की संकल्पना, प्रारूप और उसके लिए आवश्यक रस्में (Concept and forms of a valid Hindu marriage, solemnization of marriage)](https://vidhigram.com/%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a7-%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%82-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b9-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%95/): हिन्दू विवाह के शास्त्रीय रीति के अनुसार निम्नलिखित तीन अनुष्ठान सामान्यतः सभी हिन्दुओं में मान्य है:   फिर भी विभिन्न समुदायों एवं क्षेत्रों में विवाह के विभिन्न तरीकें एवं रस्म-रिवाज होते हैं। किसी भी समाज विशेष के परम्परागत तरीके से हुए विवाह को यह कानून मान्यता देता है अर्थात् विवाह के लिए किसी विशेष आयोजन या रस्म की जरूरत नहीं है। अधिकांश समुदाय में सप्तपदी को विवाह के लिए आवश्यक रस्म माना जाता है। जिन समुदायों में सप्तपदी मान्य है वहाँ सप्तपदी का सातवाँ पद पूरा होते ही विवाह सम्पन्न माना जाता है। जिन समुदायों में इसके बजाय कोई अन्य […]
- [हिन्दू विवाह (Hindu Marriage) (धारा 5-8)](https://vidhigram.com/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%82-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b9-hindu-marriage-%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be-5-8/): हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार वैध विवाह के लिए आवश्यक शर्तें (Condition for the validity of marriage) विवाह एक प्राचीन एवं लगभग सर्वव्यापी संस्था है। लगभग सभी समाजों में इसे सम्मानीय एवं पवित्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि यह विवाह के दोनों पक्षकारों को ही नहीं, बल्कि उनके बच्चों को भी एक विधिक स्थिति प्रदान करता है। विवाह से कुछ सामाजिक एवं विधिक दायित्व एवं अधिकार प्राप्त होते है। जिन्हें राज्य एवं कानून भी मान्यता देता है। सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रों, समाजों, धर्मो, जातियों इत्यादि में विवाह का स्वरूप भिन्न और विशेष होता है लेकिन उनमें मूल […]
- [हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955)](https://vidhigram.com/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%82-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b9-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%ae-1955-hindu-marriage-act-1955/): 1.1 सामान्य परिचय प्रश्न- हिन्दू विवाह अधिनियम के द्वारा हिन्दू विवाह मे कौन से प्रमुख परिवर्तन लाया गया? इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम हिन्दू विवाह विधि को संहिताबद्ध किया गया, साथ ही इसे वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और अधिक स्पष्ट, एकरूप एवं विनियमित करने के लिए इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी कि, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं- 1. हिन्दू मान्यताओं के अनुसार विवाह एक संस्कार है। इसके धार्मिक एवं संस्कारात्मक रूप के कारण पति-पत्नी की स्वैच्छिक सहमति का महत्व नहीं था जो कि एक वैध संविदा के लिए आवश्यक होता है। इस अधिनियम और इसमें हुए संशोधनों के बाद […]
- [हिन्दू विधि: स्रोत एवं शाखाएँ (Hindu law– Source and Schools)](https://vidhigram.com/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%82-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a4-%e0%a4%8f%e0%a4%b5%e0%a4%82-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%96/): प्रश्न- हिन्दू विधि क्या है? सामान्यतः हिन्दू विधि का आशय उस विधि से होता है जो हिन्दू समुदाय के व्यक्तियों को प्रशासित करती है। लेकिन यह इंग्लैड के सामान्य विधि (common law) की तरह न तो प्रथात्मक विधि है और न ही किसी राजा या सम्प्रभु द्वारा प्रवर्तमान आदेश। यह वस्तुतः प्राचीन धर्मग्रन्थों, जैसे, वेद, पुराण, स्मृति इत्यादि, में उल्लिखित नियम हैं, जिन्हें हिन्दू ईश्वरीय विधि मानते थे जो ऋषियों द्वारा लिखा गया था और पवित्र था। राजा भी इसे स्वीकार करते थे और अपने राज्य कार्य में इसका पालन करते थे। प्राचीन काल में राजा अपना लक्ष्य धर्मानुसार शासन […]
- [किन लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकती हैं?](https://vidhigram.com/%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%bf/): नागरिकता कानून चर्चा में क्यों है? कानून बनने के लगभग चार साल बाद 11 मार्च 2024 को नोटिफ़िकेशन जारी कर केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकता (संशोधन) अधिनियम यानि सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट (सीएए) 2019 को लागू कर दिया है। 2019 में जब यह कानून पारित किया गया था तब इसका देश भर में उग्र विरोध हुआ था और अभी इसके लागू करने का भी हो रहा है। नागरिकता क्या होता है?  सामान्य शब्दों में नागरिकता का अर्थ होता है किसी किसी व्यक्ति को किसी राष्ट्र की राष्ट्रीयता। यह व्यक्ति और राष्ट्र के बीच एक कानूनी संबंध बनाता है जिससे उस व्यक्ति […]
- [क्या है सीएए और इससे जुड़े विवाद?](https://vidhigram.com/%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%88-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%8f%e0%a4%8f-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%87%e0%a4%b8%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%9c%e0%a5%81%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%87/): 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने नोटिफ़िकेशन जारी कर 2019 में पारित हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, [Citizenship (Amendment) Act- CAA] को लागू कर दिया। 2019 में जब यह कानून बना था तब इस पर बहुत विवाद हुए थे, कई जगह तो हिंसक प्रदर्शन भी हुए। इन प्रदर्शनों में दिल्ली के शाहीन भाग में महिलाओं का दो महीने तक चला प्रदर्शन सबसे चर्चित रहा था। इसलिए इस कानून को लागू करते समय सरकार भी कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सजग है और लोग भी आशंकित हैं। ऐसा क्या है इस कानून में और लोग क्यों इसका विरोध कर रहे […]
- [Who can get Indian citizenship?](https://vidhigram.com/who-can-get-indian-citizenship/): Why is the citizenship law in the news? Almost four years after the law was made, the Central Government made enforceable the Indian Citizenship (Amendment) Act (CAA) 2019 by issuing a notification on 11 March 2024. When this law was passed in 2019, there were fierce protests across the country and so after its enforcement. What is citizenship? In general terms, citizenship means the nationality of a person. It creates a legal relationship between the individual and the nation which determines the legal status of that individual, his duties and rights toward the nation. There are many such rights in […]
- [What is CAA and related controversies?](https://vidhigram.com/what-is-caa-and-related-controversies/): On March 11, 2024, the Central Government issued a notification and implemented the Citizenship (Amendment) Act (CAA) passed in 2019. When this law was made in 2019, there were many controversies over it, and violent demonstrations also took place in many places. Among these demonstrations, the two-month-long protest by women in the Shaheen Bagh, Delhi widely grabbed media attention. Therefore, while implementing this law, the government is also alert to maintain law and order and people are also apprehensive about any violent situation. What is there in this law and why are people opposing it? What is CAA i.e. Citizenship […]
- [अभिकरण और प्रीविटी ऑफ कांट्रैक्ट तथा अभिकरण की समाप्ति (अध्याय 10, सेक्शन 182- 238)- part 26](https://vidhigram.com/%e0%a4%85%e0%a4%ad%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%9f%e0%a5%80-%e0%a4%91%e0%a4%ab-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%82/): क्या प्रीविटी ऑफ कांट्रैक्ट अभिकरण की संविदा पर लागू होता है? प्रीविटी ऑफ कांट्रैक्ट की अवधारण के अनुसार संविदा के पक्षकारों के बीच ऐसा संविदात्मक संबंध होता है कि वे एक-दूसरे के विरूद्ध वाद ला सकते है लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो संविदा का पक्ष नहीं हो उस संविदा के पालन के उसके भंग से हुए हानि की प्रतिपूर्ति के लिए न्यायालय में वाद नहीं ला सकता है। लेकिन अभिकरण के संविदा में मालिक अपने अभिकर्ता के कार्य के लिए और उसके द्वारा की गई संविदाओं के लिए उसी तरह जिम्मेदार होता है जैसे कि यह उसके स्वयं के द्वारा किया […]
- [अभिकरण की संविदा क्या है? (अध्याय 10, सेक्शन 182-238)-part 25](https://vidhigram.com/%e0%a4%85%e0%a4%ad%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%88-%e0%a4%85/): क्या प्रीविटी ऑफ कांट्रैक्ट अभिकरण की संविदा पर लागू होता है? प्रीविटी ऑफ कांट्रैक्ट की अवधारण के अनुसार संविदा के पक्षकारों के बीच ऐसा संविदात्मक संबंध होता है कि वे एक-दूसरे के विरूद्ध वाद ला सकते है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो संविदा का पक्ष नहीं हो उस संविदा के पालन के उसके भंग से हुए हानि की प्रतिपूर्ति के लिए न्यायालय में वाद नहीं ला सकता है। लेकिन अभिकरण के संविदा में मालिक अपने अभिकर्ता के कार्य के लिए और उसके द्वारा की गई संविदाओं के लिए उसी तरह जिम्मेदार होता है जैसे कि यह उसके स्वयं के द्वारा किया […]
- [सदृश-संविदा (Quasi Contract) क्या है? (सेक्शन 68-75)-part 24](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a4%a6%e0%a5%83%e0%a4%b6-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-quasi-contract-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%88-%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%95/): सदृश-संविदाएँ (Quasi-Contract) भारतीय संविदा अधिनियम (the Indian Contract Act) के अध्याय 5 के सेक्शन 68 से 72 (chapter IV S. 68-72) में ऐसे स्थितियों के लिए प्रावधान है जहाँ यद्यपि दोनों पक्षो में कोई संविदा नहीं नहीं लेकिन विधिक सिद्धांत के कारण उसे संविदा की तरह ही माना जाता है इसलिए इन्हे संविदा नहीं बल्कि सदृश-संविदा (quasi-contract) यानि संविदा-जैसा कहते हैं। सदृश-संविदा का सिद्धांत कॉमन लॉ के इस सिद्धांत से निकला है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के मूल्य पर अन्यायपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसमे दोनों पक्षो में यद्यपि कोई संविदा नहीं हुआ रहता है लेकिन एक पक्ष के […]
- [संविदा का उन्मोचन- पालन की असंभव्यता और नवीयन द्वारा (सेक्शन 56, 62, 63)- part 23](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%89%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%9a%e0%a4%a8-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a5%80/): संविदा का उन्मोचन संविदा का उन्मोचन उस स्थिति को कहते हैं जब संविदा का पालन आवश्यक नहीं रह जाए। संविदा का उन्मोचन (discharge of contract) संविदा के पालन या भंग के अतिरिक्त इसके असंभव हो जाने या फिर से एक नए संविदा अर्थात संविदा के नवीयन द्वारा भी हो सकता है। भारत और इंग्लैंड दोनों में अगर किसी संविदा का पालन (performance of contract) असंभव हो जाए तो संविदा शून्य (void) हो जाती है। संविदा के पालन का कार्य केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि विधिक रूप से भी अगर असंभव हो जाए तो उसे इसी श्रेणी में रखा जाता […]
- [संविदा का उन्मोचन: संविदा-भंग द्वारा (सेक्शन 73, 74, 75)-part 22](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%89%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%9a%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-2/): संविदा-भंग (breach of contract) संविदा-भंग (breach of contract) क्या होता है? संविदा-भंग का अर्थ होता है संविदा को तोड़ देना अर्थात इसको मानने यानि इसका पालन करने से मना कर देना। दो पक्षों के बीच विधि द्वारा विधि द्वारा प्रवर्तनीय वचन ही संविदा (contract) कहलाता है। दोनों पक्ष अपने वचनो का पालन करने के लिए विधि द्वारा बाध्य होते हैं। लेकिन जब कोई पक्षकार अपने (1) संविदात्मक दायित्व या वचन को पूरा करने में असफल रहता है, या (2) कोई ऐसा कार्य करता है कि संविदा का पालन असंभव हो जाए, या (3) संविदा के पालन से इनकार कर देता है, […]
- [डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस और पिनल लॉ क्या है? (सेक्शन 53A)- part 21](https://vidhigram.com/%e0%a4%a1%e0%a5%89%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%91%e0%a4%ab-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%ab%e0%a5%89%e0%a4%b0/): आंशिक पालन का सिद्धांत (doctrine of part performance) क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का सामान्य आशय यह है कि किसी संविदा के आंशिक पालन से भी कुछ अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। यह सिद्धांत संपत्ति संबंधी मामलों में उपयोग में आता है जो कि संविदा का एक विशेष प्रकार होता है इसलिए यह सिद्धांत (doctrine) संविदा अधिनियम में नहीं बल्कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में शामिल किया गया है। किसी संविदा में (जैसे किसी वस्तु के खरीद-बिक्री के लिए संविदा) में अधिकार तभी उत्पन्न होते है जब कि संविदा का पूरी तरह पालन हो जाए या उसके पालन के लिए […]
- [संविदा का उन्मोचन-संविदा पालन द्वारा (सेक्शन 37- 67)-part 20](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%89%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%9a%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be/): संविदा का पालन संविदा के उन्मोचन का सामान्य विधिक तरीका है। क्योंकि विधि द्वारा प्रवर्तनीयता ही एक वैध संविदा का आधार है। संविदा के उन्मोचन (discharge of contract) एक विधिमान्य संविदा दोनों पक्ष के लिए बाध्यकारी होता है, लेकिन जब यह बाध्यकारी नहीं रह जाता है तब संविदा का उन्मोचन हुआ कहा जाता है। पक्षकार चार प्रकार से उन्मोचित हो सकते हैं: संविदा का पालन (performance of contract) (सेक्शन 37 – 67) संविदा के पक्षकारों की बाध्यताएँ क्या हैं? अथवा, संविदा के पालन (performance of the contract) से आप क्या समझते हैं? एक विधिमान्य संविदा का प्रत्येक पक्षकार अपने द्वारा दिए […]
- [समाश्रित संविदा क्या है? (सेक्शन 31-36)- part 19](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%88-%e0%a4%b8/): समाश्रित संविदा (Contingent Contract) Indian Contract Act का सेक्शन 31 समाश्रित संविदा को परिभाषित करते हुए कहता है कि- “Contingent contract” defined.—A “contingent contract is a contract to do or not to do something, if some event, collateral to such contract, does or does not happen.      Illustration A contract to pay B Rs. 10,000 if B’s house is burnt. This is a contingent contract. जब कोई संविदा भविष्य में घटने वाली किसी घटना के होने या न होने पर निर्भर (आश्रित या समाश्रित) होती है तो वह समाश्रित संविदा कहलाती है। बीमा की संविदा इसका एक उदाहरण है। […]
- [साधारण अपवाद: आवश्यकता, सहमति- part 4.4](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a6-%e0%a4%86%e0%a4%b5%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%b9/): साधारण अपवाद का आशय है ऐसा अपवाद जो सामान्य या साधारण रूप से आईपीसी के सभी अपराधों के लिए लागू होता हो, भले ही उस धारा में अलग से इसका उल्लेख हो या न हो (धारा 6)। ये आपराधिक दायित्व से बचाव प्रदान करते हैं। चैप्टर 4 में जिन साधारण अपवादों का उल्लेख है उनमें अन्य के साथ-साथ आवश्यकता और सहमति भी प्रमुख है।   आवश्यकता (necessity) (धारा 81, 92) 81. कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है- कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं […]
- [शून्य संविदा और शून्यकरणीय संविदा क्या है? (सेक्शन 10, 14, 19A, 20, 23-30)- Part 18](https://vidhigram.com/%e0%a4%b6%e0%a5%82%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%b6%e0%a5%82%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3/): शून्य और शून्यकरणीय संविदा शून्य और शून्यकरणीय संविदा ऐसी संविदाएँ हैं जो विधिक रूप से मान्य संविदा की सभी शर्तों को पूरा नहीं करती। शून्य संविदा किसी विधिक अर्हता को पूरा नहीं कर पाने के कारण अपनेआप शून्य यानि अप्रभावी होती है। इससे किसी तरह के अधिकार या दायित्व नहीं उत्पन्न होते हैं। शून्य संविदा से भिन्न शून्यकरणीय संविदा ऐसी संविदाएँ होती है आरंभ में वैध संविदा थी लेकिन अगर कोई एक पक्ष चाहे तो उसे शून्य घोषित करवाने के लिए न्यायालय से माँग कर सकता है। अगर न्यायालय इसे शून्य घोषित कर देती है तो उस समय से वह शून्य हो जाएगा। लेकिन […]
- [साधारण अपवाद: बाल्यपन, पागलपन, मत्तता-part 4.2](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a6-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%aa%e0%a4%a8-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%97/): साधारण अपवाद वाले आईपीसी से अध्याय 4 में जिन 12 प्रकार के अपवादों का उल्लेख है उनमें बाल्यपन, पागलपन और मत्तता भी आते हैं। क्योंकि इस स्थिति में आपराधिक कार्य करने वाले का कोई आपराधिक आशय नहीं होता है।  बाल्यपन (infancy) (धारा 82-83) धारा 82- सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य- कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा 83- सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य- कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष […]
- [विधिपूर्ण विषयवस्तु और विधिपूर्ण प्रतिफल क्या है? (सेक्शन 23)- Part 17](https://vidhigram.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b7%e0%a4%af%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%81-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%b5/): विधिपूर्ण विषयवस्तु (lawful object) और विधिपूर्ण प्रतिफल (lawful consideration) विधिपूर्ण विषयवस्तु और विधिपूर्ण प्रतिफल किसी भी वैध संविदा के लिए अनिवार्य है। सेक्शन 10 के अनुसार एक संविदा के विधिपूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि इसका विषयवस्तु यानि उद्देश्य और प्रतिफल दोनों विधिपूर्ण हो। कौन से उद्देश्य और प्रतिफल विधिपूर्ण है यह सेक्शन 23 बताता है। सेक्शन 23 के अनुसार अगर किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल निम्नलिखित तरह का नहीं हो तो विधिपूर्ण होगा: अगर किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल इन छह में से किसी श्रेणी में आ जाएगा तो वह शून्य माना जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य या प्रतिफल विधिपूर्ण माने जाएँगे। […]
- [साधारण अपवाद: न्यायिक कार्य, दुर्घटना, तुच्छ अपराध, संवाद और अवपीडन (s 76- 106)-part 4.1](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a6-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0/): साधारण अपवाद ऐसी स्थितियाँ होती हैं, जिसमें  किया गया कार्य कोई आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं करता है। क्योंकि कानून इसे इसकी विशेष स्थितियों के कारण आपराधिक दायित्व से मुक्त मानता है।साधारण अपवादों का विवरण आईपीसी से चैप्टर 4 में सेक्शन 76 से 106 तक है। इस अध्याय में न्यायिक कार्य, दुर्घटना, तुच्छ अपराध, संवाद और अवपीडन की चर्चा आपराधिक दायित्व के साधारण अपवाद के रूप में करेंगे।  न्यायिक कार्य (धारा 77, 78) आईपीसी की धारा 77 और 78 न्यायिक कार्य को आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान करता है। धारा 77 एक न्यायाधीश को सुरक्षा प्रदान करती है जब कि वह न्यायिक […]
- [संविदा में भूल के विधिक परिणाम क्या हैं?- Part 16 (सेक्शन 20, 21, 22)](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%b2-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a4%b0/): संविदा पर भूल (mistake) का प्रभाव    संविदा में भूल का प्रभाव निर्णायक होता है। The Indian Contract Act का सेक्शन 20, 21 और 22 संविदा करने मे हुए भूलों के विधिक परिणामों से संबंधित है। सेक्शन 20 उस स्थिति के विषय में बताता है जब दोनों ही पक्षों से तथ्य संबंधी किसी भूल हुई हो। ऐसी संविदा शून्य (void) होती है। सेक्शन 21 उन भूलों के बारे में उपबंध करता है जो विधि की (mistake of law) हो। जबकि सेक्शन 22 उस स्थिति के लिए है जब भूल किसी एक पक्ष को हुआ हो। संविदा में भूल (mistake) का क्या आशय होता है? अगर […]
- [कपट और दुर्व्यप्देशन से प्राप्त सहमति का संविदा पर प्रभाव (सेक्शन 10, 13, 14, 17, 18, 19)- part 15](https://vidhigram.com/%e0%a4%95%e0%a4%aa%e0%a4%9f-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%aa/): कपट और दुर्व्यप्देशन से अगर संविदा के लिए सहमति प्राप्त की जाती है, तो यह सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती है और पीड़ित पक्ष के पास यह विकल्प होता है कि इस संविदा को कोर्ट द्वारा शून्य घोषित करवा ले। अर्थात ऐसी संविदा शून्यकरणीय होती है। कपट (Fraud) क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 17 कपट (Fraud) को इस तरह परिभाषित करता है:   “कपट’ से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आता है- निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी ऐसा कार्य संविदा के एक पक्षकार द्वारा, या उसकी मौनानुकूलता से या उसके अभिकर्ता द्वारा, संविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता […]
- [असम्यक प्रभाव का संविदा पर विधिक प्रभाव (केस लॉ के साथ)(सेक्शन 10, 13, 14, 16, 19A)- part 14](https://vidhigram.com/%e0%a4%85%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%aa/): असम्यक प्रभाव क्या है? (What is undue influence) असम्यक प्रभाव का सामान्य आशय होता है अनुचित प्रभाव। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अनुचित या असम्यक प्रभाव के कारण संविदा के लिए अपनी सहमति देता है, तो यह सेक्शन 14 के अनुसार स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। ऐसे सहमति देने वाले के पास यह विकल्प होता है कि वह इसके आधार पर कोर्ट से उस संविदा को शून्य घोषित करवाने के लिए माँग करे। अर्थात असम्यक प्रभाव से की गई संविदा शून्यकरणीय होता है।     असम्यक प्रभाव का सिद्धांत कॉमन लॉ के उन सिद्धांतों में से है […]
- [विकृतचित्त व्यक्ति से संविदा के विधिक परिणाम (सेक्शन 12, 68)- part 13](https://vidhigram.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%83%e0%a4%a4%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%82/): संविदा अधिनियम मे अनुसार विकृतचित्त व्यक्ति कौन है? विकृतचित्त व्यक्ति से संविदा विधि द्वारा मान्य नहीं होता है। क्योंकि संविदा के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्षों की सहमति हो और यह सहमति स्वतंत्र (free) हो। अर्थात केवल सहमति ही नहीं, बल्कि ऐसी सहमति हो जो उसके परिणामों और प्रभावों के विषय में सोचसमझ कर दी गई हो। लेकिन अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति या अवयस्क व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसलिए विधि ऐसे व्यक्तियों को संविदा करने के लिए योग्य नहीं मानता है। अगर ऐसे व्यक्ति संविदा कर लेते हैं तो वह विधि की दृष्टि में शून्य अर्थात संविदा […]
- [अवयस्क से संविदा की कानूनी स्थिति- केस लॉ- part 12](https://vidhigram.com/%e0%a4%85%e0%a4%b5%e0%a4%af%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%82%e0%a4%a8/): वयस्क से संविदा अवयस्क से संविदा कानून की दृष्टि में मान्य नहीं है। सेक्शन 10 के अनुसार अवयस्क संविदा करने के लिए सक्षम नहीं हैं। इसके पीछे सिद्धांत यह है कि अपरिपक्व मस्तिष्क के कारण अवयस्क अपने हानि-लाभ और किसी संविदा के प्रभाव को समझ नहीं सकता है। इसलिए उसके हित की रक्षा करना कानून का कर्तव्य है। इसलिए अगर कोई अवयस्क संविदा करता है तो कानून उसे संविदा नहीं मानता है अर्थात वह आरंभ से ही शून्य (void ab inition) संविदा होता है। अवयस्क से संविदा आरंभतः शून्य होता है और इससे किसी प्रकार के अधिकार या दायित्व की उत्पत्ति नहीं […]
- [प्रत्यास्थापन का सिद्धांत और अवयस्क के साथ संविदा(सेक्शन 64, 65, 70)- Part 11](https://vidhigram.com/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%82/): प्रत्यास्थापन का सिद्धांत (The Doctrine of Restitution) प्रत्यास्थापन का सिद्धांत का सामान्य आशय होता है उस लाभ का प्र्त्यावर्तन या प्रस्थापन यानि वापस करना जिसे किस अवयस्क व्यक्ति ने संविदा से प्राप्त किया है। अवयस्क व्यक्ति चूँकि मानसिक रूप से इतना सक्षम नहीं होता है कि अपने द्वारा लिए गए कार्यों या निर्णयों के प्रभाव से सही से समझ सके। इसलिए विधि अवयस्क के सहमति को सहमति नहीं मानता है। चूँकि अवयस्क सहमति देने के लिए विधिक रूप से सक्षम नहीं है इसलिए वह संविदा करने के लिए भी सक्षम नहीं होता है। उसके द्वारा किया गया संविदा विधिक रूप से शून्य होता है। […]
- [संविदा के लिए स्वतंत्र सहमति क्या है?(सेक्शन 13-22)- Part 10](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%a4%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%b9/): स्वतंत्र सहमति स्वतंत्र सहमति का अर्थ है ऐसी सहमति जिसमें ये पाँच कमियाँ न हो (सेक्शन 14)- प्रपीड़न, असम्यक प्रभाव, कपट, दुर्व्यपदेशन और भूल। स्वतंत्र सहमति (free consent) एक वैध संविदा के लिए अनिवार्य शर्त है (सेक्शन 10)। सेक्शन 13 से सेक्शन 22 तक सहमति और स्वतंत्र सहमति का विवरण है. सेक्शन प्रावधान   सेक्शन 10 स्वतंत्र सहमति वैध संविदा के लिए अनिवार्य   सेक्शन 13 सहमति (समान विषय-वस्तु पर समान आशय से सहमति)   सेक्शन 14     स्वतंत्र सहमति (जिसमें (1) coercion (2) undue influence (3) Fraud (4) misrepresentation और (5) mistake नहीं हो।) सेक्शन 15   अवपीडन […]
- [विबन्धन और प्रीविटी ऑफ कांट्रैक्ट : केस लॉ-भाग 9](https://vidhigram.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a4%a8-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%9f%e0%a5%80-%e0%a4%91%e0%a4%ab-%e0%a4%95%e0%a4%be/): प्रीविटी ऑफ कांट्रैक्ट अथवा संविदा का संबंध प्रीविटी ऑफ कांट्रैक्ट का अर्थ है जो संविदा के पक्षकार नहीं हैं वह उसे लागू कराने के लिए न्यायालय में वाद नहीं ला सकता है। लेकिन भारतीय संविदा अधिनियम s. 2 (b) इसका अपवाद देता है। वचन विबंधन (estoppel) वचन विबंधन का अर्थ होता है अपने वचन से बंध जाना। अगर संविदा का कोई एक पक्षकार कोई वचन या आश्वासन देता है। दूसरा पक्ष उस वचन या आश्वासन पर अविश्वास कर कोई ऐसा कार्य करता है जो उसके हितों के प्रतिकूल हो। ऐसी स्थिति में वचन देने वाला पक्ष अपने वचन से बंध जाता […]
- [प्रीविटी ऑफ कांट्रैक्ट और विबन्धन-भाग 8](https://vidhigram.com/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%9f%e0%a5%80-%e0%a4%91%e0%a4%ab-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%88%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%94/): प्रीविटी ऑफ कांट्रैक्ट अर्थात जो संविदा के पक्षकार नहीं हैं वह उसे लागू कराने के लिए न्यायालय में वाद नहीं ला सकते हैं। लेकिन भारतीय संविदा अधिनियम s. 2 (b) इसका अपवाद देता है। संविदा का संबंध (privity of contract) क्या है?                   केवल वे व्यक्ति जो संविदा में पक्षकार है, संविदा को प्रवर्तित करा सकते हैं। असंबद्ध व्यक्ति, भले ही वे संविदा के हितभोगी ही क्यों न हो, संविदा को प्रवर्तित करने के लिए न्यायालय में वाद नहीं ला सकते हैं । इस सिद्धांत को संविदा का संबंध या प्रीविटी ऑफ […]
- [प्रतिफल: केस लॉ-भाग 7](https://vidhigram.com/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%ab%e0%a4%b2-%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%b2%e0%a5%89-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%97-7/): प्रतिफल (consideration) एक वैध संविदा के लिए अनिवार्य तत्त्व है। इस के विषय में पिछले आलेख में हमने चर्चा की थी। अब हम प्रतिफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस (leading cases) को देखते हैं।    प्रतिफल (consideration) संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार:           “सब करार संविदाएँ हैं, यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं और एतद्द्वारा अभिव्यक्ततः शून्य घोषित नहीं किए गए हैं।         इसमे अंतर्विष्ट कोई भी बात भारत में प्रवृत और एतदद्वारा अभिव्यक्ततः निरसित न की गई […]
- [प्रतिफल: वैध संविदा के लिए अनिवार्य तत्त्व-भाग 6](https://vidhigram.com/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%ab%e0%a4%b2-%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a7-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f/): प्रतिफल एक वैध संविदा के लिए अनिवार्य घटक है। व्यवहार में बिना किसी प्रतिफल के अगर किसी को कोई वस्तु या अधिकार दिया जाता है तो वह एकपक्षीय वचन होता है। ऐसा वचन दान या उपहार (gift) हो सकता है लेकिन संविदा नहीं। इससे किस विधिक अधिकार का सृजन नहीं होता है। प्रतिफल (consideration) क्या है? कांट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में एक वैध संविदा के लिए जिन घटकों को अनिवार्य बनाया गया है उनमें प्रतिफल भी है। सेक्शन 2 (d) इसके वैधता के लिए अनिवार्य तत्वों को बताता है। लेकिन सेक्शन 25 कुछ ऐसे अपवादों का प्रावधान करता है जिसमे प्रतिफल के बिना भी संविदा विधिक […]
- [संविदा निर्माण:केस लॉ-भाग 5](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a3%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%b2%e0%a5%89-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%97-5/): संविदा का निर्माण एक पक्ष (प्रस्थापक offerer) द्वारा प्रस्थापन (offer) करना और इसकी संसूचना दूसरे पक्ष (offeree अर्थात जिसके प्रति प्रस्थापन किया गया है) को देना। Offeree द्वारा उसे स्पष्ट और अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाना और इस संस्वीकृति की संसूचना पहले पक्ष (offerer) को देना। ये संविदा निर्माण के सामान्य चरण हैं। जिसके विषय में हम पिछले आलेख में पढ़ चुके हैं। संविदा का निर्माण के लिए हरिद्वार सिंह वर्सेस बेगम सुंबरुई और इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन वर्सेस माधुरी चौधरी अत्यंत महत्वपूर्ण केस लॉ है। हरिद्वार सिंह वर्सेस बेगम सुंबरुई (Haridwar Singh V. Bagum Sumbrui)[(1973) 3 SCC 889 तथ्य: (तत्कालीन […]
- [Special Leave Petition: An Overview- part 1](https://vidhigram.com/special-leave-petition-an-overview-part-1/): Introduction A special Leave Petition (SLP) is a special power given by the Constitution to the Supreme Court to allow an aggrieved person to appeal in the Supreme Court if he has no option to appeal under Articles 132- 134 of the Constitution and if grave injutice has been done to him. The Supreme Court (hereinafter SC) is the last court of appeal. It may be a situation where though gross injustice has been done, the aggrieved party cannot seek relief from the court due to non-fulfilment of any technicality or formality. Therefore, SC is given extraordinary appellate power/jurisdiction under […]
- [साधारण अपवाद: तथ्य की भूल- पार्ट 4.1](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a6-%e0%a4%a4%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%b2-%e0%a4%aa/): आईपीसी- अध्याय 4 भारतीय दण्ड संहिता का अध्याय 4 साधारण अपवादों का उपबंध करता है जो कि संहिता के तहत समस्त अपराधों पर लागू होता है। इसी संहिता का धारा 6 इस आशय का उपबंध करता है। धारा 6 के अनुसार: ‘‘इस संहिता में सर्वत्र, अपराध की हर परिभाषा, हर दण्ड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दण्ड उपबंध का हर दृष्टांत, “साधारण अपवाद” शीर्षक अध्याय में अंतरविष्ट अपवादों के अध्यधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दण्ड उपबंध या दृष्टांत में दुहराया न गया हो।‘‘           धारा 6 का आशय यह है कि इस संहिता के तहत प्रत्येक अपराध को गठित […]
- [आईपीसी में दण्ड से संबंधित प्रावधान- part 9](https://vidhigram.com/ipc-dand/): अध्याय 3- “दण्डों के विषय में” आईपीसी में दण्ड से संबंधित प्रावधान इसके चैप्टर 3 में दिए  गए हैं। आईपीसी यानि भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) पाँच तरह के दण्ड का प्रावधान करती है। पूर्व में प्रचलित निर्वासन, सम्पूर्ण सम्पत्ति को अधिकृत करने और सार्वजनिक रूप से दण्ड देने का प्रावधान इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ये पाँच तरह के दण्ड हैं – (1) मृत्युदण्ड  मृत्युदण्ड निम्नलिखित अपराधों के लिए किसी अपराधी को दिया जा सकता है: (2) आजीवन कारावास आजीवन कारावास अब निर्वासन के दण्ड के स्थान पर दिया जाता है। दण्ड के रूप में निर्वासन को भारतीय […]
- [अपराध के लिए सामूहिक दायित्व (केस लॉ)-part 2.3](https://vidhigram.com/%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a7-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%82%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%bf-2/): सामूहिक दायित्व सामूहिक दायित्व का अर्थ है जब कई व्यक्ति मिल कर कोई अपराध करते हैं, तब उन में से प्रत्येक का उस अपराध के लिए दायित्व। यह संभव  है कि उन में से प्रत्येक का उस अपराध में भूमिका अलग-अलग हो या उनकी अलग-अलग भूमिका बहुत स्पष्ट न हो। इस स्थिति में उन सब का उस अपराध के लिए अलग-अलग दायित्व का विधिक सिद्धांत सामूहिक दायित्व (group liability) कहलाता है। पिछले लेख में हमने इसके विधिक प्रावधान पर चर्चा किया था। अब हम इस पर कुछ केस लॉ पर देखते हैं। सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2001) 3 SCC […]
- [अपराध के लिए सामूहिक दायित्व क्या है?-part 2.2](https://vidhigram.com/%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a7-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%82%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%bf/):  सामूहिक दायित्व (Joint liablity) का सिद्धांत क्या है? अपराध के सामूहिक दायित्व का सिद्धांत, जो आईपीसी के s. 34, 120क और 149 में निहित है, कई लोगों द्वारा किए गए अपराध के लिए उनमें से प्रत्येक के लिए दायित्व निर्धारित करता है। अर्थात अपराध के सामूहिक दायित्व का सिद्धांत उस स्थिति में किसी अपराध के लिए उसे करने वाले का दायित्व और दण्ड का निर्धारण करने में सहायता करता है जब कोई अपराध कई व्यक्ति द्वारा मिल कर दिया जाय। अगर कोई आपराधिक कार्य कई लोगों द्वारा मिल कर किया जाय तो यह संभव है कि उन सब की विशेष […]
- [आईपीसी की प्रवर्तनीयता और न्यायाधिकार-part 1.5](https://vidhigram.com/%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%af%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%94/): आईपीसी की प्रवर्तनीयता (enforceability) आईपीसी की प्रवर्तनीयता आईपीसी का चैप्टर एक बताता है। जिस चैप्टर में 1 से 5 तक कुल पाँच धाराएँ (sections) है। ये धाराएँ इस संहिता की प्रवर्तनीयता (enforceability) या न्यायाधिकार (jurisdiction) के बारे मे बताते है। अर्थात इनसे यह पता चलता है कि यह संहिता किन विषयों, किन व्यक्तियों और किन क्षेत्रों पर लागू होता है। दूसरे शब्दों मे इस संहिता के अंतर्गत जिन कृत्यों को अपराध माना गया है, उनके लिए किन व्यक्तियों को, और कहाँ मुकदमा चला कर दंडित किया जा सकता है, इसे ही आपराधिक न्यायालय का न्यायाधिकार कहते है। चैप्टर एक के […]
- [अपराध शस्त्र के कुछ प्रमुख सिद्धांत या सूत्र (maxim)-part 1.4](https://vidhigram.com/%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a7-%e0%a4%b6%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%9b-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a5%81/): actus non facit reum nisi mens sit rea         अर्थात मेरी इच्छा के विरूद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। इसी आशय से दूसरी उक्ति निकलती है “actus me invito factus non est mens actus” । अर्थात किसी कार्य के दंडनीय होने के लिए इच्छित होना अनिवार्य है। इन दोनों सिद्धांत या सूत्र (maxim) का आशय यह है कि जब तक कोई कार्य दुराश्य से नहीं किया जाय तब तक वह दंडनीय नहीं होता है।          यह अपराध शस्त्र का एक सामान्य नियम है जो अपराध को गठित करने के लिए दुराश्य के महत्त्व को […]
- [आपराधिक दुराश्य-केस लॉ- part 1.3](https://vidhigram.com/%e0%a4%86%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%b2%e0%a5%89-part-4/): आपराधिक दुराशय (mens rea) क्या है? आपराधिक कार्य को करने के पीछे के आशय या दुराशय को आपराधिक दुराशय या तकनीकी शब्द में मेंस रिया कहते हैं। इससे संबन्धित सिद्धान्त और कानून हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत भाग में इससे संबन्धित कुछ लिडिंग केस को पढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य बनाम मेयर हेन्स जॉर्ज (State of Maharashtra v  Mayer Hanse George) ([(1965) I SCR 123: AIR 1965 SC 722] बेंच- न्यायमूर्ति सुब्बाराव, के. आयंगर और एन. राजगोपाला मुदोलकर संबंधित अधिनियम– फॉरेन एक्सचेंज रेगूलेशन एक्ट (1947 का 7) की धारा 8 (1), 23 (1) संबद्ध विधिक प्रश्न – […]
- [आपराधिक दुराश्य- भाग 1.3](https://vidhigram.com/%e0%a4%86%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%97-3/): आपराधिक दुराशय (mens rea) क्या है? आपराधिक कार्य को करने के पीछे के आशय या दुराशय को आपराधिक दुराशय या तकनीकी शब्द में मेंस रिया कहते हैं। वर्तमान न्याय शस्त्र का यह सामान्य नियम यह है “कि कोई कार्य अपने आप मे अपराध नहीं होता है जब तक कि उसमे मेंस रिया यानि अपराध का मानसिक तत्त्व न हो।” यह इस मौलिक सिद्धांत पर आधारित है “मात्र कृत्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक उसका आशय ऐसा न रहा हो” (actus non facit reum nisi mens sit rea)] मेंस रिया का महत्त्व क्या है? वर्तमान न्यायशास्त्र सामान्यतः यह मानता है […]
- [संविदा के लिए संस्वीकृति, संसूचना,और प्रतिग्रहण: केस लॉ-part 4](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%83%e0%a4%a4%e0%a4%bf/): केस लॉ संविदा के लिए संस्वीकृति, संसूचना,और प्रतिग्रहण (acceptance, communication and revocation of contract) के संबंध में विधिक प्रावधान (legal provisions) और कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ हमने पहले भाग में पढ़ा था। इस संबंध में निम्नलिखित तीन केस लॉ भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मड्डाला थथाइयाह (Union of India v. Maddala Thathaiah) [AIR 1966 SC 1724]                   सुप्रीम कोर्ट से समक्ष यह केस विशेष अनुमति याचिका) Special Leave Petition) के रूप में सुनवाई के लिए आया था। इस केस के तथ्य इस प्रकार थे:  मद्रास और दक्षिण रेलवे कंपनी सरकार के […]
- [अपराध किसे कहते हैं?-भाग 1.2](https://vidhigram.com/%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a7-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a5%88%e0%a4%82/): अपराध की परिभाषा आईपीसी मे ‘अपराध’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। जनरल क्लॉंजेज़ एक्ट, 1897 का सेक्शन 3 (38) अपराध (offence) को परिभाषित करते हुए केवल इतना कहता है कि: “कोई भी कार्य या लोप जो कि उस समय प्रवर्तित किसी कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया हो (any act or omission made punishable by any law for the time being in force)” विभिन्न विधिशास्त्रियों ने “अपराध” को विभिन्न रूपों में परिभाषित करने का प्रयास किया है जिनमें निम्न प्रमुख हैं- आपराधिक विधि के अतिक्रमण के रूप में – रसेल, ब्लैकस्टन आदि इस मत के मुख्य प्रतिपादक हैं। इनके अनुसार विधि की अवज्ञा […]
- [संविदा की स्वीकृति, सूचना,और प्रतिग्रहण (केस लॉ के साथ)-part 3](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%83%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a5%82%e0%a4%9a%e0%a4%a8%e0%a4%be/): क्या संविदा के प्रतिस्थापन के संस्वीकृति की संसूचना (Communication of Acceptance of offer) आवश्यक है?                   चूंकि ऑफर की स्वीकृति की संसूचना (communication) के बाद ही एक विधिक संविदा का गठन होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि स्वीकृति (प्रतिग्रहण) करने वाला पक्ष प्रस्तावक को इस प्रतिग्रहण की सूचना दे दे। प्रतिस्थापन के संस्वीकृति की संसूचना (communication of acceptance of offer) कब पूरा होता है?              संसूचना कब पूर्ण हो जाती है यह कांट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 3 और 4 बताता है। जब दोनों पक्ष आमने-सामने हो तब संसूचना मौखिक या […]
- [संविदा निर्माण (केस लॉ के साथ)-part 2](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a3-%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%b2%e0%a5%89-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8/): संविदा निर्माण (formation of contract) संविदा निर्माण दो चरणों में होता है – दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्थापना को अंतिम और स्पष्ट रूप से स्वीकार कर इसकी संसूचना (communication) पहले पक्ष को देने के साथ ही संविदा निर्माण हो जाता है। अर्थात यह एक विधि मान्य संविदा बन जाता है । इसके बाद अगर कोई पक्ष इस संविदा को रद्द करना या बदलवाना चाहे तो उसे न्यायालय में वाद लाना पड़ेगा। एकपक्षीय रूप से इसमें कोई बदलाव करने का उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। संविदा निर्माण के लिए प्रस्ताव या प्रतिस्थापन (offer) क्या है? संविदा अधिनियम के सेक्शन 2 (a) में प्रस्थापन […]
- [Ongoing Tussle Between The Executive And The Judiciary](https://vidhigram.com/ongoing-tussle-between-the-executive-and-the-judiciary/): Why in news? In January 2023 the Union Law Minister Mr Kiren Rijiju has written a letter to the CJI about the amendment in MoP (Memorandum of Procedure). Later he elaborated on this through his tweet. CJI replied and emphasised the independence of the judiciary while addressing an event. The contest for primacy over judicial appointments is now turning out to be an open display of discord between the two Constitutional functionaries, i.e. Executive and Judiciary.  Though this is an old issue and become more apparent when Supreme Court held 99th Constitutional amendment as unconstitutional in 2015. In 2021 the […]
- [भारतीय दण्ड संहिता: सामान्य परिचय- भाग 1.1](https://vidhigram.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%a6%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8/): भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) क्या है?   भारतीय दंड संहिता जिसे इंग्लिश मे Indian Penal Code, और संक्षेप   में आईपीसी  कहते है, भारत की  मूल सारभूत आपराधिक विधि (substantive criminal law) है। सारभूत आपराधिक विधि  (substantive criminal law) का अर्थ होता है ऐसा कानून जो यह बताता है कि कौन सा कार्य अपराध होगा ।  अर्थात कौन-सा कार्य दंडनीय होगा और इस कार्य के लिए दंड क्या होगा?          दूसरे शब्दों मे यह किसी अपराध को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, यह बताता है कि चोरी क्या है और इसके लिए दंड क्या होगा? लेकिन यह ये नहीं बताता कि दंड देने के लिए प्रक्रिया क्या होगी ।  यह […]
- [संविदा क्या है- part 1](https://vidhigram.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%88-part-1/): संविदा अधिनियम में संविदा की क्या परिभाषा दी गई है? भारतीय संविदा अधिनियम (the Indian Contract Act, 1872) के सेक्शन 2 (h) के अनुसार An agreement enforceable by law is a contract” (विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है।) इसका अर्थ यह हुआ कि संविदा एक समझौता है जिसमे एक विशेष तत्त्व “विधि द्वारा प्रवर्तनीयता” शामिल होती है। अर्थात यह समझौते (agreement-करार) का ही एक रूप है। इस कारण सभी संविदा करार होता है लेकिन सभी करार संविदा नहीं होती है। इस तरह संविदा के दो मूल तत्त्व होते हैं- अर्थात संविदा द्वारा दोनों पक्षों के कुछ विधिक अधिकार और कुछ विधिक दायित्वों […]
- [Supreme Court on right to abortion](https://vidhigram.com/supreme-court-on-right-to-abortion/): Why in news September 29, 2022, the Supreme Court in a significant judgment declared that unmarried women are also entitled to seek abortion in the term of 20-24 weeks arising out of a consensual relationship. The Court Verdict The Supreme Court ruled that the exclusion of unmarried women who conceive out of the live-in relationship from the Medical Termination of Pregnancy Rules is unconstitutional. All women are entitled to safe and legal abortion”, the Court said. The 2021 amendment to the Medical Termination of Pregnancy Act does not make a distinction between married and unmarried women. “All women entitled to […]
- [Sedition laws in India](https://vidhigram.com/sedition-laws-in-india/): Why are in the news On May 11, 2022 in a historic judgment, the Supreme Court directed the Centre and states to keep in abeyance all pending trials, appeals, and proceedings to the charge framed under Section 124A of the Indian Penal Code (IPC), which deals with the offence of sedition, till the central government completes the promised exercise to reconsider and re-examine the provision.           This interim order was given by a three-judge bench comprising Chief Justice of India (CJI) N.V. Ramana, Justice Hima Kohli, and Justice Surya Kant. This order came in the petition filed by the Editors […]
- [Abandoned NRI Wives: the need for  effective laws](https://vidhigram.com/the-abandoned-nri-wives-the-need-for-effective-laws/): What is the problem of NRI wives? Each year, thousands of men leave India to work abroad. Many of these return home to find a bride. However, in some cases, NRI wives are abandoned in India. The man marries her, takes the dowry, and never returns. Without a proper divorce, women can’t remarry and live with stigma.           In others, the woman is taken overseas, abused and deserted. Wife abandonment often goes hand in hand with domestic violence and dowry harassment. The wife is abandoned in foreign environments, divorced either without their knowledge or their consent and deserted without an […]
- [Surrogacy Law in India: An Overview](https://vidhigram.com/surrogacy-law-in-india-an-overview/): why in news Recently parliament has passed two Acts to regulate reproductive law/surrogacy in India. These Acts excluded live-in couples, single men and the LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer) community to get a child by surrogacy. Some other important landmark changes also have been done through these laws. These changes trigger controversy on Indian law regulating surrogacy.  The law governing surrogacy in India In December 2021, parliament has passed the following Act which replaced old Acts. These are: What is surrogacy?           Surrogacy is one of many Assisted Reproductive Technologies. The word Surrogacy denotes a process whereby […]
- [Criminalization of marital rape: An Overview ](https://vidhigram.com/criminalization-marital-rape-overview/): Why in news There is a series of Public Interest Litigations (PILs) challenging the “marital rape exception” clause in Section 375 of the Indian Penal Code (IPC) that is being heard by the Delhi High Court. Petitioners prayed for nullification of exception of section 375 of the Indian Penal Code and to the criminalization of marital rape in India. In January 2022 the Delhi High Court started hearing these petitions together. The bench of Justice Rajiv Shakdher and Justice C. Hari Shankar is hearing these petitions. Key contentions on behalf of both parties on marital rape The Petitioners section 375 […]
- [Hijab controversy: Legal Aspects](https://vidhigram.com/hijab-controversy/): why in news The hijab controversy is one of dominating news in recent days. The issue throws up legal questions on reading the freedom of religion and whether the right to wear a hijab is constitutionally protected. This case is pending before the Karnataka High Court for the final order. Interim order dated February 10, 2022, will continue till further order. Interim order           February 10, 2022, the Karnataka High Court passed an interim order in the petitions challenging the Hijab ban in colleges in the state of Karnataka. In this interim order, the high court requested the State to […]
- [HATE CRIMES: THE EMERGING CHALLENGE FOR INDIA](https://vidhigram.com/hate-crimes/): Relevancy of Hate Crime Laws Cases of hate speech and hate crimes (or allegations thereof) have increased in the country in recent years. Social media is giving it new energy. In January, 2022, two such important cases have come to the Supreme Court. On December 31, 2022 Jamiat Ulama-e-Hind and Islamic scholar Maulana Saeed Madani have filed a petition related to such crimes. This petition mentions many such crimes and the action taken on them in recent years. In January, 2022 itself, the Supreme Court prohibited police from taking further action against those accused of writing on social media regarding […]
- [Sessions and the committees of parliament](https://vidhigram.com/sessions-and-the-committees-of-parliament/): Introduction On January 31, 2023, the first session of parliament i.e. budget session started. The session will have access from February 14, 2023, to March 13, 2023. In this period the standing committees scrutinize the demands. After that from March 13, 2023, again session will resume. All bills get presented and passed during the parliament sessions. Therefore, it is very important to know about the session of parliament and its committees.  What is a session of parliament? A member of parliament is a representative of the people and represents the people of his constituency in Lok Sabha Rajya Sabha, as […]
- [Budget Sessions of parliament, 2023](https://vidhigram.com/budget-sessions-of-parliament-2023/): Introduction The Budget Session of Parliament in 2023 commenced on January 31 and will continue till April 6 with 27 sittings spread over 66 days with the usual recess. The session will have a recess from February 14, 2023 to March 13, 2023. Union Finance Minister Niramala Sitharaman presented the 2023 Union Budget in Loksabha at February 1 2023 like every year. Currently, 35 Bills are pending in Parliament. In this session, 18 Bills are listed for introduction, consideration and passing (excluding the Finance Bill, 2023).  These are listed below: Bills listed for consideration and passing Sr no Short title objectives […]
- [The Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022](https://vidhigram.com/the-energy-conservation-amendment-bill-2022/): Introduction This Bill was introduced in Lok Sabha on August 3, 2022 by the Ministery of Power & Energy. The lower assembly of parliament i.e. Lok Sabha passed the Bill on August 8, 2022. However, the Bill is pending for consent of the Rajya Sabha and the President.          The Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022 brings in a list of amendments to the Energy Conservation Act 2001 to promote energy efficiency and conservation. This amendments empower the central government to specify a carbon credit trading scheme.           The Bill designated consumers may be required to meet a proportion of their energy […]

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