भारत में भाषाई विभिन्नता और कानूनी सुरक्षा | Linguistic Diversity in India: Statistics, Legal Protection & Constitutional Rights

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त (Office of the Registrar General & Census Commissioner) द्वारा जारी 2011 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जनगणना के दौरान देश भर से कुल 19,569 कच्ची/प्रारंभिक (Raw/Unfiltered) मातृभाषाओं के नाम दर्ज कराए गए थे। भाषाई सर्वेक्षण और गहन जांच के बाद इनमें से 1,218 विशिष्ट और मान्यता प्राप्त मातृभाषाओं की पहचान की गई। इन सभी मातृभाषाओं को भाषाई वर्गीकरण के आधार पर कुल 121 मुख्य भाषाओं (Major Languages) में वर्गीकृत किया गया है।  इनमें से 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। देश की लगभग 96.77% आबादी इन्हीं 22 भाषाओं में से किसी एक को अपनी मातृभाषा मानती है। ये 22 भाषाएं हैं:  

  1. असमिया (Assamese)
  2. बंगाली / बांग्ला (Bengali)
  3. बोडो (Bodo)
  4. डोगरी (Dogri)
  5. गुजराती (Gujarati)
  6. हिंदी (Hindi)
  7. कन्नड़ (Kannada)
  8. कश्मीरी (Kashmiri)
  9. कोंकणी (Konkani)
  10. मैथिली (Maithili)
  11. मलयालम (Malayalam)
  12. मणिपुरी / मेइतेई (Manipuri)
  13. मराठी (Marathi)
  14. नेपाली (Nepali)
  15. ओडिया (Odia)
  16. पंजाबी (Punjabi)
  17. संस्कृत (Sanskrit)
  18. संथाली (Santhali)
  19. सिंधी (Sindhi)
  20. तमिल (Tamil)
  21. तेलुगु (Telugu)
  22. उर्दू (Urdu)

इनके अतिरिक्त 99 गैर-अनुसूचित भाषाएं (Non-Scheduled Languages) हैं  ऐसी भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हैं, लेकिन कम से कम 10,000 या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं (उदाहरण: भीली, गोंडी, गारो, खासी, तुलु आदि)।

जनगणना में ‘बोली’ (Dialect) के लिए कोई अलग से वैधानिक सूची नहीं बनाई जाती, बल्कि 10,000 से कम बोलने वालों की मातृभाषाओं तथा मुख्य भाषा की क्षेत्रीय किस्मों को ‘बोलियों’ और उप-भाषाओं के अंतर्गत ही वर्गीकृत किया जाता है।

भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण (People’s Linguistic Survey of India – PLSI) इस श्रेणी में दो और श्रेणियों को जोड़ता है:  

कुल मुख्य भाषाएं121 (22 अनुसूचित + 99 गैर अनुसूचित) जनगणना 2011 के तहत वर्गीकृत कुल भाषाएं।
विशिष्ट मातृभाषाएं/बोलियां1,218तर्कसंगत (Rationalized) मातृभाषाओं के रूप में दर्ज श्रेणी।
संभावित कुल भाषाएं/बोलियां780 से अधिकभाषा सर्वेक्षणों (PLSI) के अनुसार भारत में जीवित भाषाएं/बोलियां।

यानि देश में लगभग 2100 प्रकार की भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। जो लोग एक से अधिक भाषाएँ बोल सकते हैं, वे भी जब दूसरी भाषा बोलते हैं तो प्रायः अपनी मातृभाषा के उच्चारण का प्रभाव दूसरी भाषा पर भी स्वाभाविक रूप से पड़ता है।

देश में भाषाई भेदभाव रोकने के लिए बने कानून

देश का संविधान सभी भाषा के आधार पर भेदभाव को रोकता है और भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा देता है। देश में भाषा संबंधी प्रमुख सांवैधानिक और कानूनी प्रावधान निम्नलिखित हैं:

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भारत के संविधान द्वारा मिले अधिकार और दायित्व:   

अनुच्छेद 15 (Article 15): धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान/भाषा के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, होटलों या शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव का प्रतिषेध करता है।

अनुच्छेद 29 (Article 29): भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि (Script) या संस्कृति को बनाए रखने और संरक्षित करने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 30 (Article 30): भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 350A (Article 350A): प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा (Mother Tongue) में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश देता है।

अनुच्छेद 350B (Article 350B): भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षात्मक उपायों की निगरानी के लिए एक विशेष आयुक्त (Special Officer for Linguistic Minorities) की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

भारत के कानून द्वारा मिले अधिकार और दायित्व:   

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 196 (पुरानी IPC धारा 153A): यदि कोई व्यक्ति भाषा, स्थान या जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य, शत्रुता, घृणा या द्वेष फैलाता है या उकसाता है, तो यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। इसमें 3 से 5 वर्ष तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act) किसी भी व्यक्ति को भाषा या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर सेवाओं, सार्वजनिक सुविधाओं या रोजगार से वंचित करने पर रोक लगाता है।

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राजभाषा अधिनियम, 1963 (Official Languages Act) केंद्र सरकार के कामकाज में हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का उपयोग सुनिश्चित करता है ताकि गैर-हिंदी भाषी राज्यों और नागरिकों के साथ कोई प्रशासनिक भेदभाव न हो।

इन प्रावधानों का उल्लंघन होने पर सामान्य कानूनी कार्यवाई तो की ही जाती है, दो विशिष्ट संवैधानिक संस्थाएँ भी हैं जो ऐसे मामलों पर संज्ञान ले सकती हैं:

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM): भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC): भाषा या क्षेत्रीयता सहित अन्य आधार पर होने वाले उत्पीड़न और मानव अधिकारों के उल्लंघन मामलों पर स्वतः संज्ञान या शिकायत मिलने पर कार्रवाई करता है।

भाषाई भेदभाव रोकने के लिए हम क्या करें?

(1) हम स्वयं किसी के साथ भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करें।  

(2) लेकिन अगर कोई अन्य कर रहा हो, तो कानून के अनुसार ये कारवाई कर सकते हैं:

1. तुरंत साक्ष्य (Evidence) एकत्र करें: यदि भेदभाव मौखिक (Oral), लिखित, या सोशल मीडिया/ईमेल पर हुआ है, तो उसकी रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, संदेश या पत्र सुरक्षित रखें। यदि घटना किसी सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल या शैक्षणिक संस्थान में हुई है, तो वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी रखें।

2. पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं (FIR): भाषा के आधार पर नफरत फैलाने, गाली-गलौज करने या भेदभाव करने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यह अधिकार BNS की धारा 196 (IPC की धारा 153A) देती है। यदि कोई भाषा या क्षेत्र के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष फैलाता है, तो यह एक गैर-जमानती अपराध है। इसके लिए कार्रवाई निकटतम पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत देकर FIR दर्ज कराएं या 112 (राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन) पर संपर्क करें।

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3. संवैधानिक एवं सरकारी आयोगों में शिकायत करें: यदि स्थानीय स्तर पर सुनवाई न हो, तो आप ऑनलाइन या डाक द्वारा इन राष्ट्रीय संस्थाओं में शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC): भाषा के आधार पर मौलिक अधिकारों के हनन या उत्पीड़न की शिकायत NHRC के पोर्टल पर दर्ज कराएं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM): यदि मामला भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति से जुड़ा है, तो NCM Portal पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आयुक्त (CLM): संविधान के अनुच्छेद 350B के तहत यह आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है।

4. संस्थान के आंतरिक स्तर पर शिकायत (Internal Grievance): यदि कंपनी या ऑफिस में सहकर्मियों या मैनेजमेंट द्वारा भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो अपनी कंपनी के HR Department या Internal Grievance Redressal Committee में लिखित शिकायत दें। स्कूल/कॉलेज में शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य (Principal), एंटी-रैगिंग सेल (Anti-Ragging Cell) या यूजीसी (UGC) के ग्रीवांस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

5. कानूनी मदद और कोर्ट का रुख: यदि आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, तो NALSA (राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण) या अपने जिले की DLSA (जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण) से संपर्क करके मुफ्त कानूनी सलाह और वकील की सुविधा ले सकते हैं।

6. हाइकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट (रिट याचिका): यदि किसी सरकारी निकाय या राज्य द्वारा भाषा के आधार पर आपके संवैधानिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 15, 29) का उल्लंघन किया जा रहा है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 (हाई कोर्ट) या अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्ट) के तहत रिट याचिका (Writ Petition) दायर की जा सकती है।

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