देश में जल संकट और पानी की कमी से संबंधित आधिकारिक आंकड़े नीति आयोग (NITI Aayog), केंद्रीय जल आयोग (CWC) और जल शक्ति मंत्रालय की विभिन्न रिपोर्टों (जैसे—Composite Water Management Index) के आधार पर पता चलता है।
इन आंकड़ों के अनुसार:
- असुरक्षित जल आपूर्ति और स्वच्छता की कमी के कारण देश में हर साल लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु होती है।
- देश के लगभग 60 करोड़ लोग उच्च से अत्यधिक जल तनाव (High to Extreme Water Stress) का सामना कर रही है।
- 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति की तुलना में दोगुनी (2x) हो जाने का अनुमान है, जिससे जीडीपी में लगभग 6% के नुकसान की आशंका है।
- वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में भारत 120वें स्थान पर है। देश का लगभग 70% पानी प्रदूषित/दूषित है।
केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अनुसार, जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति वार्षिक पानी की उपलब्धता (Per Capita Water Availability) में लगातार गिरावट दर्ज की गई है:
| वर्ष | प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता (घन मीटर) | स्थिति/श्रेणी |
| 1951 | 5,177 m^3 | पर्याप्त उपलब्धता |
| 2001 | 1,816 m^3 | सामान्य स्थिति |
| 2011 | 1,545 m^3 | वॉटर स्ट्रैस्ड (Water Stressed) |
| 2021/वर्तमान | 1,486 m^3 से नीचे | जल की कमी की ओर अग्रसर |
| [अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, यदि प्रति व्यक्ति उपलब्धता से कम होती है तो उसे ‘Water Stressed’ तथा से कम होने पर ‘Water Scarcity’ माना जाता है।] | ||
भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल निष्कर्षण (Extraction) करने वाला देश है, जो वैश्विक निष्कर्षण का लगभग 25% अकेले इस्तेमाल करता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के अनुसार, देश के कुल मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक या तालुका) में से लगभग 14% से 16% अति-दोहित (Over-exploited) श्रेणी में आते हैं, जहाँ पुनर्भरण (Recharge) की तुलना में अधिक पानी निकाला जा रहा है। (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु सबसे प्रभावित राज्य हैं)। भारत में ताजे पानी (Freshwater) का लगभग 85% से 90% हिस्सा केवल कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपयोग होता है।
देश में क्या पानी से संबन्धित कानूनी प्रावधान
भारत में ‘पानी की बर्बादी’ (Water Wastage) को रोकने के लिए कोई एक एकल केंद्रीय कानून नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, भूजल प्रबंधन और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संवैधानिक, केंद्रीय और राज्यस्तरीय कानूनों का एक ढांचा मौजूद है। इनमें से जल संबंधी प्रमुख कानूनी प्रावधानों को इस तालिका से समझा जा सकता है:
| भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) | |
| अपराध [संबन्धित धाराएँ] | सजा / कानूनी प्रावधान |
| जल स्रोतों को दूषित/गंदा करना [धारा 279 (IPC धारा 277) | सार्वजनिक जल स्रोत, कुएं या जलाशय के पानी को जानबूझकर गंदा या अनुपयोगी बनाने पर 6 महीने तक की जेल और/या ₹5,000 तक जुर्माना। |
| पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986/CGWA / NGT नियम | |
| व्यावसायिक/औद्योगिक बर्बादी व दोहन | भूजल के अवैध निष्कर्षण और व्यावसायिक बर्बादी पर भारी पर्यावरणीय मुआवजा (Environmental Compensation), जुर्माना तथा व्यावसायिक कनेक्शन काटने का प्रावधान। |
| जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 | |
| जल प्रदूषण नियंत्रण | नदियों, झीलों या जलाशयों में औद्योगिक अपशिष्ट (Effluents) या रसायन बहाने पर रोक और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। |
| नगर निगम उप-नियम (Municipal Bye-Laws) | |
| स्थानीय (घर/सोसायटी स्तर पर) पानी की बर्बादी रोकने के लिए | पीने के पानी से कार धोने, पाइप से छिड़काव करने या टंकियां ओवरफ्लो होने पर ₹1,000 से ₹5,000 तक जुर्माना और कनेक्शन काटने का प्रावधान। |
| राज्य स्तरीय भवन उप-नियम (Building Bye-Laws)/रेनवाटर हार्वेस्टिंग नियम | |
| जल संचयन अनिवार्य बनाना | निश्चित आकार से बड़े मकानों/भवनों में Rainwater Harvesting सिस्टम लगाना अनिवार्य; न लगाने पर निर्माण नक्शा पास न होना या जुर्माना। |
| भारतीय संविधान | |
| संवैधानिक दायित्व [अनुच्छेद 51A(g)] | झीलों, नदियों व प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। |
| संवैधानिक अधिकार [अनुच्छेद 21] | स्वच्छ पेयजल प्राप्त करना जीवन के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है। |
इतने प्रावधानों के बावजूद देश में जलस्तर गिरता जा रहा है। प्रतिव्यक्ति जल की उपलब्धता घटती जा रही है। जल प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है कि वह जल को बचाए एवं साफ रखे।
