भारत में दिव्यांगता और कानूनी अधिकार | Discrimination Against Persons with Disabilities in India: Statistics, Legal Protection & Rights

अगर किसी व्यक्ति का कोई एक अंग पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य नहीं कर रहा हो तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह व्यक्ति कमजोर है, हो सकता है कि उसमें और कोई दूसरी खूबी हो, ठीक वैसे ही जैसे सभी व्यक्ति शारीरिक बनावट और क्षमता में एक जैसे नहीं होते। इसीलिए भारत का संविधान (अनुच्छेद 14) सबको समान अवसर देता है। फिर भी कुछ लोग दिव्याङ्ग लोगों के साथ भेदभाव करते हैं और उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं।

भारत में दिव्यांगजनों से संबंधित भेदभाव, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और अधिकारों के उल्लंघन के आधिकारिक आंकड़े मुख्य रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO – 76वां दौर), दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के डेटा से मिलता है।

1. सामाजिक-आर्थिक भेदभाव (NSO 76th Round): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी रिपोर्ट (Persons with Disabilities in India) के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों में श्रम बल भागीदारी दर (Labor Force Participation Rate) केवल 23.8% है, जबकि सामान्य आबादी में यह काफी अधिक है। लगभग 76% से अधिक कार्यक्षम दिव्यांग व्यक्ति मुख्यधारा के रोजगार या काम से बाहर हैं, जो कार्यस्थल पर मिलने वाले अवसरों की कमी और भेदभाव को दर्शाता है।

7 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगों में साक्षरता दर केवल 52.2% है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के केवल 19.3% दिव्यांगजनों ने ही माध्यमिक (Secondary) या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त की है। 3 से 35 वर्ष के दिव्यांग बच्चों/युवाओं में 37% से अधिक कभी भी सामान्य स्कूलों में नामांकित (Enroll) नहीं हो पाए।

नौकरी एवं शिक्षा ही नहीं बल्कि सरकारी सहायता एवं योजनाओं तक उनकी पहुँच भी सीमित ही है। केवल 21.8% दिव्यांगजनों को ही सरकार से किसी प्रकार की सहायता या वित्तीय मदद प्राप्त हुई। लगभग 71% से अधिक दिव्यांगजनों के पास आधिकारिक विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) भी मौजूद नहीं था, जिसके कारण वे सरकारी योजनाओं और आरक्षण के लाभों से वंचित रह जाते हैं।

2. संस्थागत और भौतिक भेदभाव (Physical & Barrier Access): ‘सुगम्य भारत अभियान’ (Accessible India Campaign) के आंकड़ों के अनुसार, देश की 80% से अधिक सार्वजनिक इमारतें, बसें, ट्रेनें और डिजिटल वेबसाइटें अभी भी व्हीलचेयर या मूक-बधिर लोगों के अनुकूल (Barrier-free) नहीं बनाई जा सकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 62% दिव्यांगजन उचित देखभालकर्ता या विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में रहते हैं।

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3. अपराध और कानूनी उल्लंघन: NCRB अपनी रिपोर्ट में दिव्यांगजनों के खिलाफ होने वाले अपराधों का अलग से केंद्रीकृत वार्षिक डेटा (Specific Category) जारी नहीं करता। हालांकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 92 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी दिव्यांग का जानबूझकर अपमान करता है, सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाता है या उसका उत्पीड़न करता है, तो 6 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि, जन-जागरूकता की कमी के कारण इस कानून के तहत दर्ज एफआईआर की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर काफी कम रिकॉर्ड होती है। आर्थिक-सामाजिक आदि कमी के कारण ऐसे व्यक्ति सामान्यतः पुलिस और न्यायालय के पास जाने से बचते हैं।

पर, मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन (Chief Commissioner for Persons with Disabilities – CCPD) और राज्य आयुक्तों के पास प्रतिवर्ष शिक्षा, रोजगार और पदोन्नति (Promotion) में भेदभाव से संबंधित हजारों प्रशासनिक शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं।

प्रमुख कानून

भारत में दिव्याङ्ग व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कई कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इनमें से निम्नलिखित सबसे महत्त्वपूर्ण हैं:

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act, 2016)

यह भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक कानून है। इसने 1995 के पुराने कानून का स्थान लिया और यूएन क्रैप (UNCRPD) के सिद्धांतों को लागू किया। इसके तहत मान्यता प्राप्त विकलांगताओं (Disabilities) की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है (जैसे—दृष्टिहीनता, मूक-बधिरता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, सिकल सेल रोग, एसिड अटैक पीड़ित, पार्किंसंस आदि)। सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की सीमा 3% से बढ़ाकर 4% कर दी गई है। इस कानून के तहत 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त है (सामान्य बच्चों को 6-14 वर्ष की आयु तक ही निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है)। साथ ही, उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम 5% सीटें आरक्षित हैं। सभी सार्वजनिक भवनों, परिवहन साधनों (बस, ट्रेन), सड़कों, और डिजिटल वेबसाइटों को दिव्यांगों के अनुकूल (Barrier-free) बनाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इतना ही नहीं किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ उनकी विकलांगता के आधार पर भेदभाव करना गैर-कानूनी है। जो व्यक्ति किसी दिव्यांग का अपमान करता है, उत्पीड़न करता है या उसके अधिकारों का हनन करता है, उसे 6 महीने से 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

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भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (RCI Act)

यह कानून दिव्यांगजनों के साथ काम करने वाले पेशेवर लोगों जैसे विशेष प्रशिक्षक (Special Educators), पुनर्वास विशेषज्ञ (Rehabilitation Experts), आदि के प्रशिक्षण, मानकों और नियमन को नियंत्रित करता है।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (National Trust Act)

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता (Multiple Disabilities) से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण, कानूनी अभिभावकता (Guardianship) और संपत्ति की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान करता है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act)

यह अधिनियम (Act) मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य अधिकारों, गरिमापूर्ण उपचार और देखभाल की कानूनी गारंटी देता है।

भारत का संविधान:

अनुच्छेद 14 व 15 कानून के समक्ष समानता और किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 21  गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है जबकि अनुच्छेद 41 (नीति निदेशक तत्व) राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।

प्रमुख सरकारी योजनाएं और सुविधाएं:

UDID कार्ड (Unique Disability ID): देश भर में दिव्यांगजनों के लिए एक डिजिटल पहचान पत्र, जिसके ज़रिए सभी सरकारी योजनाओं और लाभों को आसानी से लिया जा सकता है।

सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign): सार्वजनिक स्थलों, परिवहन और आईटी तंत्र को दिव्यांग-अनुकूल बनाने का राष्ट्रीय अभियान।

ADIP योजना: दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता यंत्र और उपकरण (जैसे व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, हियरिंग एड आदि) मुफ्त या रियायती दर पर उपलब्ध कराना।

किसी दिव्याङ्ग व्यक्ति के साथ भेदभाव रोकने के लिए हम क्या करें?

(1) हम स्वयं किसी मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्याङ्ग व्यक्ति को अपमानित करने वाला या उनसे भेदभाव वाला कोई कार्य या बात न करें;

(2)  यदि किसी दिव्यांग व्यक्ति के साथ किसी भी स्तर पर (सामाजिक, कार्यस्थल, शैक्षणिक संस्थान या सार्वजनिक स्थानों पर) भेदभाव, दुर्व्यवहार या उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उन्हें ये कार्य करने चाहिए: 

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 दस्तावेजी और वीडियो साक्ष्य: यदि भेदभाव मौखिक टिप्पणी, ईमेल, पत्र या सोशल मीडिया के ज़रिए हुआ है, तो उसकी ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट या पत्र सुरक्षित रखें। घटना के समय मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों (Witnesses) की जानकारी रखें।

UDID / दिव्यांगता प्रमाण पत्र: शिकायत दर्ज कराते समय अपना विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate / UDID Card) साथ रखें।

उचित मंच पर शिकायत

1. शैक्षणिक संस्थान (स्कूल या कॉलेज में) में ऐसा हो तो वहाँ के प्राचार्य (Principal), एंटी-बुलिंग सेल या यूजीसी (UGC) के ग्रीवांस पोर्टल पर शिकायत दें। कंपनी या सरकारी विभाग यानि कार्यस्थल पर (Workplace) में अगर ऐसा हो तो HR Department या आंतरिक शिकायत समिति (Grievance Redressal Officer) को लिखित शिकायत दें। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत हर सरकारी और निजी संस्थान में एक ‘शिकायत निवारण अधिकारी’ का होना अनिवार्य है।

2. दिव्यांगजन आयुक्तों (Commissioners for PwD) से संपर्क करें: दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष न्यायिक संस्थाएं बनाई गई हैं: राज्य स्तर पर राज्य दिव्यांगजन आयुक्त (State Commissioner for PwD) और केंद्र स्तर पर मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (CCPD – Central Level)। मामला जिस विभाग से संबन्धित हो उसके अनुरूप राज्य या केन्द्रीय आयुक्त से शिकायत की जा सकती है। CCPD Portal पर सीधे भी शिकायत की जा सकती है।  

3. अगर इन उपायों से भी समस्या का समाधान न हो तो पुलिस कार्रवाई के लिए प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवाया जा सकता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act) की धारा 92 के तहत सार्वजनिक स्थान पर किसी दिव्यांग व्यक्ति का जानबूझकर अपमान करना या नीचा दिखाना, किसी दिव्यांग महिला या बच्चे का शारीरिक, मानसिक या यौन उत्पीड़न करना, बिना सहमति के किसी दिव्यांग का चिकित्सकीय परीक्षण या अंग-भंग करना, इत्यादि दंडनीय अपराध हैं। इसके तहत दोषी को 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।

4. मानव अधिकारों और गरिमा के हनन की स्थिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के ऑनलाइन पोर्टल ‘NHRC के ऑनलाइन पोर्टल’ पर भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।

आवश्यकता होने पर कानूनी कार्यवाई के लिए या परामर्श के लिए निःशुल्क वकील राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) से प्राप्त किया जा सकता है।

इसलिए किसी भी स्थिति में न तो किसी दिव्याङ्ग को अपमानित करें और न ही ऐसा कोई अपमान सहें। 

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