अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके होने से अन्य सभी अधिकारों का महत्त्व है। किंतु अपने अधिकारों की सुरक्षा का हमें अधिकार हैं तो दूसरी तरफ दूसरों के ऐसी ही अधिकारों की रक्षा हमारा कर्तव्य भी है।
इसीलिए हमारे संविधान में व्यक्ति और राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित कई प्रावधान हैं।
1. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं (अनुच्छेद 19(2)): नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Article 19(1)(a)) प्राप्त है, लेकिन राज्य निम्नलिखित आधारों पर इस पर तर्कसंगत प्रतिबंध (Reasonable Restrictions) लगा सकता है: भारत की संप्रभुता और अखंडता (Sovereignty and Integrity of India), राज्य की सुरक्षा (Security of the State), विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध और लोक व्यवस्था (Public Order) ।
2. आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions – भाग XVIII): देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा को खतरा होने पर राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां दी गई हैं: (1)राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)- युद्ध, बाह्य आक्रमण (External Aggression) या सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। (2) केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति (Internal Disturbance) से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। (अनुच्छेद 355)
3. निवारक निरोध कानून (Preventive Detention – अनुच्छेद 22): अनुच्छेद 22(3) से 22(7): राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही हिरासत में (Preventive Detention) लिया जा सकता है।
4. व्यक्तिगत सुरक्षा और गरिमा (Personal Security): अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) हर नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी देता है। कानून की स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।
5. सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा (Social Security – DPSP): राज्य के नीति निदेशक तत्वों (Part IV) के तहत नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के प्रावधान हैं:
अनुच्छेद 41: बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता या बेरोजगारी की स्थिति में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता (Public Assistance) पाने का अधिकार।
अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत दशाएं और प्रसूति सुरक्षा (Maternity Relief)।
6. केंद्र और राज्यों के बीच सुरक्षा की जिम्मेदारियां (7वीं अनुसूची)
संघ सूची (Union List): रक्षा (Defence), नौसेना, सेना, वायुसेना, परमाणु ऊर्जा और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां (RAW/IB)।
राज्य सूची (State List): लोक व्यवस्था (Public Order) और पुलिस प्रशासन।
इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें:
- 112: राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर (किसी भी स्थिति में पुलिस और तत्काल सहायता के लिए)।
- 1091: महिला हेल्पलाइन (यदि पीड़ित महिला है)।
- 1098: चाइल्ड हेल्पलाइन (यदि पीड़ित बच्चा/नाबालिग है)।
- 181: घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन।
