सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की 2022 और 2023 की वार्षिक रिपोर्टो (‘Road Accidents in India’) के अनुसार देश में सड़क दुर्घटनाओं के आँकड़े निम्नवत हैं:
| मानदंड | 2022 (आधिकारिक डेटा) | 2023 (आधिकारिक डेटा) | वार्षिक परिवर्तन (YoY) |
| कुल सड़क दुर्घटनाएं | 4,61,312 | 4,80,583 | +4.2% ↑ |
| मौतें (Fatalities) | 1,68,491 | 1,72,890 | +2.6% ↑ |
| घायल लोग (Injured) | 4,43,366 | 4,62,825 | +4.4% ↑ |
| प्रति दिन औसत मौते | 462 | 474 | – |
ये आँकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। यदि राज्यवार आँकड़े देखे तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आधार पर ये राज्य सबसे आगे हैं:
- उत्तर प्रदेश: 23,652 मौतें
- तमिलनाडु: 18,347 मौतें (कुल दुर्घटनाओं में सबसे अधिक)
- महाराष्ट्र: 15,366 मौतें
- मध्य प्रदेश: 13,798 मौतें
दुर्घटनाओं के मुख्य कारण और पीड़ित (Causes & Victim Profile)
- तेज रफ्तार (Over-speeding): कुल सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार से वाहन चलाना है, जो कुल मौतों का लगभग 68% है।
- गलत दिशा में ड्राइविंग (Wrong-side driving): कुल मौतों का लगभग 5.5% हिस्सा गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण होता है।
- दोपहिया वाहन और पैदल यात्री:
- दुर्घटना में जान गंवाने वालों में 44.8% दोपहिया वाहन सवार होते हैं।
- 20.4% पीड़ित पैदल यात्री (Pedestrians) होते हैं।
- हेलमेट व सीटबेल्ट न पहनना: दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में मौतों का बड़ा कारण हेलमेट न लगाना और कार दुर्घटनाओं में मौतों का मुख्य कारण सीटबेल्ट न लगाना रहा है।
- आयु वर्ग: मौतों के शिकार होने वाले लोगों में 66% से अधिक युवा (18 से 45 वर्ष) होते हैं।
देश में सड़क दुर्घटना से संबन्धित मुख्य कानून:
- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Motor Vehicles Amendment Act, 2019) (इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 लागू था।)
- भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023) (1 जुलाई 2024 से लागू। पहले भारतीय दंड संहिता (IPC) लागू था।)
मुख्य कानूनी प्रावधान:
| मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 | ||
| नियम उल्लंघन/अपराध | संबंधित धारा | जुर्माना / सजा (संशोधित प्रावधान) |
| तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना (Over-Speeding) | धारा 183 | LMV (Light Motor Vehicle यानि हल्का मोटर वाहन) (कार आदि): ₹1,000 से ₹2,000 मध्यम/भारी वाहन: ₹2,000 से ₹4,000 |
| शराब पीकर गाड़ी चलाना (Drunk Driving) | धारा 185 | पहली बार: ₹10,000 तक जुर्माना और/या 6 महीने तक की जेल दूसरी बार: ₹15,000 जुर्माना और/या 2 साल तक की जेल |
| खतरनाक ड्राइविंग (Dangerous Driving) | धारा 184 | ₹1,000 से ₹5,000 तक जुर्माना और/या 6 महीने से 1 साल तक की जेल |
| बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना | धारा 181 | ₹5,000 तक जुर्माना |
| नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना (Juvenile Driving) | धारा 199S | अभिभावक/मालिक पर: ₹25,000 जुर्माना और 3 साल तक की जेल वाहन का पंजीकरण रद्द और नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र तक लाइसेंस नहीं। |
| आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस/फायर ब्रिगेड) को रास्ता न देना | धारा 194E | ₹10,000 तक का जुर्माना और/या 6 महीने की जेल |
| हेलमेट या सीटबेल्ट नहीं लगाना | धारा 194B/194D | ₹1,000 का जुर्माना (हेलमेट न लगाने पर 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित) |
| भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 यदि सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु होती है या गंभीर चोट आती है, तो पुलिस भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज करती है। | ||
| अपराध | संबंधित धारा | सजा |
| लापरवाही से गाड़ी चलाना (Rash Driving) | BNS धारा 281 (पुरानी IPC 279) | 6 महीने तक की जेल या ₹1,000 तक जुर्माना। |
| लापरवाही से चोट पहुंचाना (Causing Hurt) | BNS धारा 125(a) (पुरानी IPC 337) | 6 महीने तक की जेल या जुर्माना। |
| गंभीर चोट पहुंचाना (Grievous Hurt) | BNS धारा 125(b) (पुरानी IPC 338) | 3 साल तक की जेल या जुर्माना। |
| लापरवाही से हुई मौत (Causing Death by Negligence) | BNS धारा 106(1) (पुरानी IPC 304A) | 5 साल तक की जेल और जुर्माना। |
| नोट: BNS की धारा 106(2) के तहत दुर्घटना के बाद पीड़ित को छोड़कर भागने और पुलिस को सूचित न करने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान रखा गया है। लेकिन विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं है। वर्तमान में BNS की धारा 106(1) लागू है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बनता है और घटना की सूचना पुलिस को दे देता है, तो धारा 106(1) लागू होती है, जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। | ||
सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए मुख्य सुरक्षा और अधिकार:
नेक मददगार कानून (Good Samaritan Law):
इस सिद्धान्त के अनुसार दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले नागरिक (Good Samaritan) को पुलिस या अस्पताल द्वारा परेशान नहीं किया जा सकता। न ही उन्हें अपना नाम, पता देने या गवाह बनने के लिए मजबूर किया जा सकता। परंतु यह किसी कानूनी धारा में लिखित नहीं है बल्कि मोटर वाहन अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों में निहित सिद्धान्त है:
1. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 134A ‘नेक मददगार’ को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अनुसार घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति पर कोई दीवानी (Civil) या आपराधिक (Criminal) कार्रवाई नहीं की जा सकती।
2. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की अधिसूचना ‘गुड समैरिटन गाइडलाइंस (2015/2016)’ के अनुसार (1) मदद करने वाले व्यक्ति को अपना नाम, पता या पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। (2) पुलिस या अस्पताल उसे जबरन गवाह नहीं बना सकते और न ही पूछताछ के लिए रोक सकते हैं। (3) अस्पताल इलाज शुरू करने के लिए उससे पैसे की मांग नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने ‘सेवलाइफ फाउंडेशन’ केस में फैसला देते हुए केंद्र सरकार को इन नियमों को पूरे देश में लागू करने के निर्देश दिए थे, जिन्हें बाद में 2019 के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134A के रूप में शामिल किया गया।
सड़क दुर्घटना मुआवजा
(1) हिट एंड रन (Hit & Run): दुर्घटना में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को ₹2,000,000 (2 लाख) और गंभीर रूप से घायल होने पर ₹50,000 का सरकारी मुआवजा दिया जाता है।
(2) बीमा दावा (Insurance Claims): थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) के तहत MACT ((Motor Accident Claims Tribunal) मृतक की आय और उम्र के आधार पर मुआवजे की राशि तय होती है। पहले श्रेणी की तरह इसमें मुआवजे की राशि तय नहीं होती है, ट्रिब्यूनल विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह राशि तय करता है।
कैशलेस इलाज (Golden Hour Treatment)
दुर्घटना के तुरंत बाद के पहले 1 घंटे में पीड़ित को बिना किसी अग्रिम भुगतान के आपातकालीन Cashless इलाज देने का प्रावधान बनाया गया है। दुर्घटना के पहले 1 घंटे को ‘स्वर्णिम समय’ (Golden Hour) कहा जाता है क्योंकि इस एक घंटे के सही इलाज से घायल व्यक्ति की जान बचने या और अधिक नुकसान होने से रोकने में बहुत बड़ी भूमिका होती है।
पहले 1 घंटे के इसी महत्व को ध्यान में रख कर यह नियम बनाया गया है। इसीलिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संशोधन 2019) की धारा 162 (Section 162) केंद्र सरकार को सड़क दुर्घटना के दौरान घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए गोल्डन आवर में कैशलेस उपचार की योजना (Scheme for Cashless Treatment) बनाने का अधिकार और कानूनी आधार देती है। इस धारा के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के साथ मिलकर अस्पतालों के माध्यम से कैशलेस इलाज की पायलट योजनाएं संचालित की जाती हैं।
सुरक्षित सड़क यात्रा के लिए आवश्यक उपाय
वहन चालकों के लिए:
- दोपहिया वहन चलाते समय अच्छी क्वालिटी का हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीटबेल्ट अनिवार्य रूप से पहनें;
- निर्धारित गति सीमा (Speed Limit) का अनिवार्य रूप से पालन करें;
- ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों, जैसे, मोबाइल के प्रयोग, से बचें;
- नशा करके गाड़ी न चलाएं;
- हमेशा अपनी लेन में चलें और लेन बदलने या मोड़ने से पहले इंडिकेटर (Indicator) का इस्तेमाल करें;
- ओवरटेक हमेशा सुरक्षित स्थान पर और सही दिशा (दाहिनी ओर) से करें।
- यात्रा से पहले वाहन के ब्रेक, टायर का प्रेशर, हेडलाइट्स, इंडिकेटर और वाइपर की जांच कर लें।
- बारिश या कोहरे (Fog) के दौरान फॉग लाइट्स (Fog lights) का इस्तेमाल करें और वाहन की रफ्तार धीमी रखें।
पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए:
- पैदल चलते समय हमेशा फुटपाथ (Footpath) का उपयोग करें। यदि फुटपाथ न हो, तो सड़क के दाहिने किनारे (यानि अपने बाएँ) पर चलें ताकि सामने से आते वाहन दिखें।
- हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग (Zebra Crossing), सबवे (Subway) या फुटओवर ब्रिज का उपयोग करके ही सड़क पार करें।
- रात में चलते या साइकिल चलाते समय अपने पास रोशनी ऐसी रखें/रिफ्लेक्टिव (Reflective) कपड़े अथवा अन्य चीज रखें ताकि वाहन चालकों को आप आसानी से दिखाई दें।
आपातकालीन तैयारी:
यात्रा के दौरान किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति में तुरंत मदद के लिए 112 (राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर) या 1033 (राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन) पर संपर्क करें।
