सार्वजनिक संपत्ति का अर्थ है हम सबकी संपत्ति यानि का जिसका उपयोग हमसब लोग मिलजुल कर करते हैं। इसीलिए हमरा यह दायित्व है कि इसे नुकसान नहीं पहुंचाएँ। आम बोलचाल में लोग इसे सरकारी संपत्ति भी कहते हैं।
लेकिन दुख की बात है कि हर साल ऐसे संपत्तियों को विभिन्न कारणों से व्यापक नुकसान पहुंचाया जाता है। भारत में सार्वजनिक संपत्ति (Public Property) के नुकसान के आंकड़े गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट ‘Crime in India’ में जारी किए जाते हैं।
लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 (Prevention of Damage to Public Property Act, 1984)
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले मुख्य रूप से ‘लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 (Prevention of Damage to Public Property Act, 1984)’ के तहत दर्ज किए जाते हैं। हर साल इस कानून के तहत 4,000 से 4,500 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, ‘राज्य के खिलाफ अपराधों’ (Crimes Against the State) की श्रेणी में दर्ज कुल मामलों में से लगभग 80% से 85% मामले केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कानून के तहत दर्ज होते हैं।
लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में हुई तोड़फोड़/विरोध प्रदर्शनों से कुल कितने रुपये की सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हुई, इसका कोई एक समग्र केंद्रीय वार्षिक ब्योरा (Pan-India Financial Ledger) जारी नहीं होता। इसलिए आधिकारिक रूप से केवल विभागीय आंकड़े (Departmental Data) ही उपलब्ध हैं।
वित्तीय नुकसान के आंकड़े अलग-अलग विभागों (जैसे- भारतीय रेलवे, राज्य परिवहन निगम, सड़क परिवहन मंत्रालय) द्वारा अलग-अलग आकलित किए जाते हैं। हिंसक विरोध प्रदर्शनों या उपद्रव के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को होता है। रेलवे बोर्ड अपनी संपत्तियों (ट्रेनों, स्टेशनों, ट्रैकों) के नुकसान का आकलन विस्तृत रिपोर्टों में करता है। बसों और डिपो में तोड़फोड़ का वित्तीय नुकसान राज्य सरकारों के गृह/परिवहन विभाग जारी करते हैं।
वसूली और मुआवजा कानून (Recovery of Damages)
सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से होने वाले भारी वित्तीय हानि को कम करने के लिए आंदोलनों या विरोध प्रदर्शनों के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं:
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश (2009 & 2018): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि किसी हिंसक प्रदर्शन या हड़ताल में सार्वजनिक या निजी संपत्ति का नुकसान होता है, तो उसकी वित्तीय भरपाई आयोजकों (Organizers) और उपद्रवियों से की जानी चाहिए।
राज्यस्तरीय कानून: उत्तर प्रदेश (UP Recovery of Damage to Public and Private Property Act) और हरियाणा जैसे राज्यों ने विशेष कानून बनाए हैं, जिनके तहत ट्रिब्यूनल का गठन कर संपत्ति के नुकसान का आकलन किया जाता है और दोषियों की संपत्ति जब्त कर वसूली की जाती है।
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के विरुद्ध किए गए कानूनी प्रावधान
| लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 (PDPP Act) | |
| सामान्य सार्वजनिक संपत्ति (जैसे- सरकारी भवन, बस, ट्रेन आदि) को नुकसान पहुंचाना। [धारा 3] | 5 वर्ष तक की जेल + जुर्माना [यह गैर-जमानती (Non-Bailable) अपराध है।] |
| आवश्यक सेवाओं/संपत्तियों (जल, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, टेलीकॉम आदि) को नुकसान पहुंचाना। [धारा 4] | 6 महीने से 5 वर्ष तक की कठोर जेल + जुर्माना। |
| भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) | |
| गैर-कानूनी तरीके से एकत्र होना या हिंसक भीड़ का हिस्सा बनकर दंगा (Rioting) करना। [धारा 191 / 190] | 2 वर्ष तक की जेल और/या जुर्माना। |
| सार्वजनिक संपत्ति को आग (आगजनी) या किसी विस्फोटक पदार्थ से नष्ट करना। [धारा 326] | 10 वर्ष तक की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा + जुर्माना। |
| सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश (2009 & 2018) | |
| प्रदर्शनों/आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति का नुकसान करना। | संपत्ति जब्ती: बाजार मूल्य के आधार पर नुकसान का आकलन करके दोषियों/आयोजकों से वसूली। इसके लिए: हाई कोर्ट का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या क्लेम कमिश्नर (Claim Commissioner) नुकसान का आकलन करता है। नुकसान का बाजार मूल्य (Market Value) तथा पुलिस/प्रशासन द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्च का भुगतान उपद्रवियों और प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले आयोजकों से वसूला जाता है। |
| राज्यस्तरीय कड़े कानून (जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा) | |
| प्रदर्शनों/आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति का नुकसान करना। | बाजार मूल्य के आधार पर नुकसान का आकलन करके दोषियों/आयोजकों से वसूली। वसूली न करने की स्थिति में दोषियों/उपद्रवियों की व्यक्तिगत संपत्ति (घर, जमीन या गाड़ी) कुर्क (Attach) या नीलाम करके सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जाती है। |
सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए नागरिकों के कर्तव्य
सार्वजनिक संपत्ति (Public Property) राष्ट्र की साझा धरोहर है। इसके संरक्षण और नुकसान को रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ नागरिकों के स्तर पर भी विशेष जिम्मेदारियां तय की गई हैं:
संवैधानिक और नागरिक कर्तव्य (Constitutional & Civic Duties)
- मौलिक कर्तव्य (Article 51A(i)): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(i) के अनुसार, “सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना” प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है।
- समुदाय का दायित्व: किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक परिवहन (बस, ट्रेन), सड़कों, स्ट्रीट लाइट, पार्क या सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना अंततः करदाताओं (Taxpayers) के पैसे का ही नुकसान है।
सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं?
- किसी भी हिंसक भीड़ या विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने से बचें, जिसमें संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा हो। यदि कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो तुरंत 112 (पुलिस) या संबंधित विभाग को सूचित करें।
- सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफ़वाहों या किसी अन्य के उकसावे में आकर किसी भी हिंसक गतिविधि में भाग न लें। अपनी मांगों या विरोध को दर्ज कराने के लिए हमेशा शांतिपूर्ण और संवैधानिक रास्तों (जैसे ज्ञापन देना, शांतिपूर्ण धरना या प्रदर्शन आदि) का प्रयोग करें।
- सरकारी जमीन या सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण (Encroachment) अथवा कहीं अवैध निर्माण न करें। पार्क, बस स्टॉप, सरकारी संपत्तियों और शौचालयों का इस्तेमाल करते समय स्वच्छता और रख-रखाव का ध्यान रखें।
