समानता का अधिकार और दायित्व: संवैधानिक प्रावधान | Right to Equality & Duties in Indian Constitution

समानता से संबंधित प्रावधान

भारतीय संविधान समानता को एक मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करता है और इसके लिए कई कड़े कानून बनाए गए हैं:

A. संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

  • अनुच्छेद 14 (Article 14): कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण (Right to Equality before law)।
  • अनुच्छेद 15 (Article 15): धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव का प्रतिषेध (Prohibition of Discrimination)।
  • अनुच्छेद 16 (Article 16): सार्वजनिक रोजगार/सरकारी नौकरियों के अवसरों में समानता।
  • अनुच्छेद 17 (Article 17): अस्पृश्यता यानि छूआछूत (Untouchability) का अंत और इसका किसी भी रूप में आचरण दंडनीय।
  • अनुच्छेद 39(d) [राज्य के नीति निदेशक तत्व]: पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन (Equal pay for equal work) का निर्देश।

B. प्रमुख कानूनी प्रावधान और अधिनियम (Key Legislations)

  संविधान के इन सिद्धांतों के अनुकूल विभिन्न वर्गों में समानता स्थापित करने के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कानून हैं:

  • समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (Equal Remuneration Act): पुरुषों और महिलाओं को एक ही प्रकार के काम के लिए समान वेतन देने का कानूनी प्रावधान। अब इसे वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages) में शामिल किया गया है)।
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act): सामाजिक भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कड़ा कानून।
  • महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम): संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का ऐतिहासिक कानून। (अभी यह व्यावहारिक रूप से लागू नहीं है।)
  • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act): विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक स्थानों में समान अवसर व सुगमता प्रदान करना।
  • ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019: ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का कानून।
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संक्षेप में हमें अधिकार है कि हमारे साथ कोई असंवैधानिक रूप से भेदभाव न करे, समानता का व्यवहार करे। दूसरी तरफ हमारा यह संवैधानिक कर्तव्य भी है कि हम सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करें, सभी को समान रूप से सम्मान दें, चाहे उसकी जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, जन्मस्थान और शारीरिक अवस्था कुछ भी क्यों न हो।

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