बहुत ही साधारण अर्थों में समझे ‘न्याय’ को तो इसका अर्थ है जो जिसके लिए अधिकारी है उसे वह मिलना चाहिए। अर्थात जो दंड के योग्य हो, उसे दंड मिले, जो सम्मान के पात्र हो, उसे सम्मान मिले, जो जीवन जीने के योग्य हो उसे गरिमापूर्वक जीने का अधिकार हो, जिसे किसी अन्य के कारण गलत तरीके से धन, जीवन या सम्मान की हानि हुई हो उसे उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए।
भारतीय संविधान में ‘न्याय‘ (Justice) को केवल कानूनी या अदालती प्रक्रिया तक सीमित नहीं माना गया है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पहुँचाना भी, माना गया है।
इसी आशय में संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में तीन प्रकार के न्याय का संकल्प लिया गया है: सामाजिक न्याय (Social Justice), आर्थिक न्याय (Economic Justice), और राजनीतिक न्याय (Political Justice)
इन तीनों प्रकार के न्याय से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित हैं:
1. सामाजिक न्याय (Social Justice)
सामाजिक न्याय का अर्थ है—जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या जन्मस्थान के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना और समाज के पिछड़े/हाशिए पर मौजूद वर्गों का उत्थान करना।
अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण।
अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध।
अनुच्छेद 16: सरकारी नौकरियों/लोक नियोजन में अवसर की समानता।
अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता (छुआछूत) का उन्मूलन।
अनुच्छेद 46 (DPSP): अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की विशेष सुरक्षा।
2. आर्थिक न्याय (Economic Justice)
आर्थिक न्याय का तात्पर्य धन, संपत्ति और संसाधनों की असमानता को समाप्त करना तथा प्रत्येक नागरिक को जीविका के न्यूनतम साधन उपलब्ध कराना है।
अनुच्छेद 39(a): पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का समान अधिकार।
अनुच्छेद 39(b) व (c): देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हित सध सके, और धन तथा उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण (Concentration of Wealth) न हो।
अनुच्छेद 39(d): पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन।
अनुच्छेद 43: मजदूरों और श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी (Living Wage) और गरिमापूर्ण जीवन स्तर की व्यवस्था।
3. राजनीतिक न्याय (Political Justice)
राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने, वोट देने और चुनाव लड़ने के समान अधिकार प्राप्त हों।
अनुच्छेद 325: धर्म, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक को मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न किया जाना।
अनुच्छेद 326: ‘वयस्क मताधिकार’ (Universal Adult Suffrage) — 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ का समान अधिकार।
अनुच्छेद 243D और 243T: पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं, SC तथा ST वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण।
4. मुफ़्त और सुलभ कानूनी न्याय (Legal Justice)
अनुच्छेद 39A (समान न्याय और नि:शुल्क कानूनी सहायता): 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया यह प्रावधान राज्य को निर्देश देता है कि आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने से वंचित न रहे। इसके तहत मुफ्त कानूनी सहायता (Free Legal Aid / NALSA) की व्यवस्था की गई है।
अनुच्छेद 32 और 226 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार): यदि किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है, तो वह न्याय पाने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) या उच्च न्यायालय (High Court) में रिट (Writs) दायर कर सकता है।
