भारतीय संविधान में ‘बंधुत्व’ (Fraternity) शब्द का उल्लेख दो बहुत ही मुख्य स्थानों पर मिलता है। इससे पता चलता है कि हमारे देश का एक आधारभूत मूल्य है। बंधुत्व न केवल हमारा अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है।
1. संविधान की प्रस्तावना (Preamble): संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से ‘बंधुता’ (Fraternity) का संकल्प लेते हुए कहा गया है कि “…. … व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर…”
2. मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)- संविधान के भाग IV-A का अनुच्छेद 51A (Article 51A), जो कि नागरिकों का मौलिक कर्तव्य बताता है कहता है [अनुच्छेद 51A(e)] कि भारत के सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि “भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व (Brotherhood / Fraternity) की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो…”
बंधुत्व एक भाव है जो कि विभिन्न रूपों में हमारे सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में प्रदर्शित होता है। लेकिन इसे संविधान का मूल भाव बनाने का आशय यह है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। वे सब आपस में मिलजुल कर एक-दूसरे का सम्मान करते हुए रहे। सब मिलकर देश के एकता और अखंडता के लिए कार्य करे।
अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसे उसके कार्यों के अनुकूल उचित रूप से दंडित किया जा सके इसके लिए कानून में कुछ विशेष आधारों पर विभेद उत्पन्न करने को अपने आप में ही दंडनीय अपराध के रूप में घोषित किया गया है।
देश के सबसे प्रमुख आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) में देश में बंधुत्व (Fraternity), सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने या खंडित करने वाले कृत्यों से निपटने के लिए भारतीय कानूनों में स्पष्ट और कड़े प्रावधान किए गए हैं।

देश में बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधानों को निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है:
| कानूनी प्रावधान / धारा | अपराध का विवरण | मुख्य दंड |
| भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 (पुरानी धारा 153A IPC) | धर्म, जाति, भाषा या जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता, द्वेष या घृणा को बढ़ावा देना और सौहार्द बिगाड़ना। | 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों (पूजा स्थल या समारोह में करने पर सजा 5 वर्ष तक हो सकती है)। |
| भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 (राजद्रोह के स्थान पर व्यापक प्रावधान) | बोलकर, लिखकर या किसी दृश्य माध्यम से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना या ऐसा करने का प्रयास करना। | आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। |
| भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 197 (पुरानी धारा 153B IPC) | किसी विशेष समुदाय के नागरिकों को भारत के प्रति निष्ठा रखने से इनकार करने या राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला आचरण करने का उपदेश देना। | 3 वर्ष तक का कारावास (पूजा स्थल पर होने पर 5 वर्ष तक) और जुर्माना। |
| भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 (पुरानी धारा 504 IPC) | किसी व्यक्ति या समूह का जानबूझकर ऐसा अपमान करना जिससे लोक शांति भंग होने या भाईचारा खतरे में पड़ने की संभावना हो। | 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों। |
| सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 (धारा 67 एवं अन्य) | सोशल मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से ऐसे संदेश, वीडियो या डिजिटल कंटेंट प्रसारित करना जो समुदायों के बीच नफरत फैलाएं। | कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सख्त कारावास और आर्थिक दंड। |
बंधुत्व बढ़ाने के लिए हम क्या करें?
बंधुत्व यानि कि अपने भारत देश में रहने वाले अन्य लोगों से अपनापन और सम्मान का व्यवहार हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। इसलिए हमें सबसे पहले तो अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि किसी भी अन्य व्यक्ति के धर्म, जाति, प्रदेश, भाषा, लिंग, रूप-रंग या शारीरिक बनावट इत्यादि के आधार पर उसके भेदभाव या अपमान न हो। अगर दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा हो तो उसे भी शांतिपूर्ण तरीके से रोकें। अगर बार-बार कहने पर भी वह नहीं माने तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कारवाई कराएं। इसके लिए अपने संस्था या पुलिस के पास शिकायत कराएं। किसी भी स्थिति में स्वयं निर्णय करने या झगड़ा करने से बचें।




