व्यक्ति की गरिमा और निजता का अधिकार | Right to Dignity and Privacy in India: Constitutional Provisions, Laws & Duties

गरिमा का अर्थ होता है सम्मान के साथ जीवित रहने का अधिकार। निजता का अर्थ है किसी भी व्यक्ति से संबंधित कुछ जानकारियाँ उसकी व्यक्तिगत होती है और बिना उसकी अनुमति के इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे उस व्यक्ति को असुविधा हो सकती है या उसके सम्मान एवं सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हाँ, दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए कानून के अनुरूप इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, पर सामान्य परिस्थितियों में गोपनीयता यानि निजता का अधिकार सभी प्रत्येक व्यक्ति को है।

व्यक्ति की गरिमा और निजता के अधिकार इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि इन्हें देश के सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्ति के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए ‘जीवन के अधिकार’ के तहत मूल अधिकार में शामिल माना है। देश में इनसे संबन्धित प्रमुख प्रावधानों को दो वर्गों में रखा जा सकता है- (1) संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, और (2) कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार।

1. संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

अनुच्छेद 21 (Right to Life and Personal Liberty):

गरिमा का अधिकार (Right to Dignity): सुप्रीम कोर्ट ने Francis Coralie Mullin केस में यह स्पष्ट किया था कि “जीवन के अधिकार” का मतलब सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना है।

निजता का अधिकार (Right to Privacy): ऐतिहासिक के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि निजता का अधिकार (Right to Privacy) अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है।

अनुच्छेद 14 और 15: समानता का अधिकार प्रदान करते हैं और राज्य को किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकते हैं, जो मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

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प्रस्तावना (Preamble): संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से “व्यक्ति की गरिमा” (Dignity of the Individual) को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है।

अनुच्छेद 51A(e): मौलिक कर्तव्यों के तहत नागरिकों को ऐसी प्रथाओं का त्याग करने का निर्देश दिया गया है जो महिलाओं के सम्मान और गरिमा के विरुद्ध हों।

2. निजता और गरिमा की रक्षा के लिए प्रमुख कानून (Legislations)

निजता (Privacy) से संबंधित कानून:

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act): यह भारत का पहला डेटा गोपनीयता कानून है, जो इस विशेष उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी कंपनी या संस्था द्वारा व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा (Personal Data) के अनधिकृत संग्रह, प्रसंस्करण (Processing) और दुरुपयोग को रोकता है। इसमें डेटा उल्लंघनों (Data Breaches) पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act): इसका धारा 66E किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करके उसके निजी अंगों/शरीर की तस्वीर बिना सहमति के लेने या प्रसारित करने पर सजा का प्रावधान करता है। धारा 72A किसी अनुबंध के तहत प्राप्त व्यक्तिगत जानकारी को बिना अनुमति उजागर (Disclose) करने पर दंड का उपबंध करता है।

गरिमा (Dignity) से संबंधित कानून:

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS): इसकी धारा 79 (IPC 509) किसी महिला की गरिमा/लज्जा को ठेस पहुँचाने वाले शब्द, इशारे या कृत्य पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान करता है। धारा 356 (IPC 499/500) मानहानि (Defamation) के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है ताकि समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा बनी रहे।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act): इसकी धारा 92 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने, अपमानित करने या उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाने पर कड़े दंड का प्रावधान है।

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कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 (POSH Act): महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण वातावरण का अधिकार देता है।

एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: हाशिए पर मौजूद वर्गों के व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या उनकी गरिमा छीनने वाले कृत्यों को गैर-जमानती अपराध घोषित करता है।

हम क्या कर सकते हैं?

चूंकि अधिकार और कर्तव्य साथ-साथ ही चलते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें दूसरे के गरिमा और निजता का सम्मान करना चाहिए। बिना अनुमति के किसी के व्यक्तिगत जानकारियों को सोशल मीडिया या अन्य स्थानों पर सार्वजनिक नहीं करें। अगर कोई दूसरा ऐसा करता है तो उसे भी शांतिपूर्ण तरीके से समझा कर रोकें। अगर हमारे स्वयं की गरिमा और निजता का उल्लंघन होता हो, और मना करने से बात नहीं बने, तो उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन कर अपने अधिकार की रक्षा करें।   

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