हमलोग जिस जमीन पर रहते हैं, पढ़ते हैं, कार्य करते हैं, अगर वह जमीन सुरक्षित नहीं रहे, तो हम स्वयं कैसे सुरक्षित रह पाएंगे और कैसे हमारा परिवार, मित्र एवं हमारी संपत्ति सुरक्षित रह पाएगी। इसलिए हमारा सर्वोच्च कर्तव्य हो जाता है कि जिस देश में हम रहते हैं सबसे पहले उसके प्रति ईमानदार रहें और उसके हित के लिए प्रयत्नशील रहें। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन क्या हो अगर कोई अन्य व्यक्ति इस देश को हानि पहुंचाए? तब हमारा कर्तव्य हो जाता है उसे कानूनी रूप से रोकें, इसलिए यह हमारा अधिकार भी हो जाता है।
भारतीय संविधान और कानून में ‘देशभक्ति‘ (Patriotism) और ‘राष्ट्रभक्ति‘ को नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों, संवैधानिक निष्ठा और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जोड़कर देखा गया है। यद्यपि संविधान में ‘देशभक्ति’ या ‘राष्ट्रभक्ति’ शब्द का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके दर्शन को संवैधानिक एवं कानूनी ढांचे में निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया गया है।

सर्वप्रथम संविधान का अनुच्छेद 51A (a) सभी नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) बनाता है कि वहसंविधान का पालन करे, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करे। अनुच्छेद 51A(b) कहता है कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे। अनुच्छेद 51A(c) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना प्रत्येक नागरिक का बुनियादी कर्तव्य बनाता है। अनुच्छेद 51A(d) कहता है कि देश का प्रत्येक नागरिक देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
दूसरा, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और अपने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में संतुलन के लिए अनुच्छेद 19(2) वाक् और अभिव्यक्ति की ‘मौलिक स्वतंत्रता’ पर कुछ सीमाएं लगाता है। नागरिकों को बोलने की आज़ादी है, लेकिन राष्ट्र की संप्रभुता (Sovereignty), अखंडता (Integrity), और सुरक्षा के हित में इस पर तर्कसंगत प्रतिबंध (Reasonable Restrictions) लगाए जा सकते हैं।
तीसरा, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act) के अनुसार तिरंगे को जलाने, विकृत करने, कुचलने या संविधान का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। जानबूझकर राष्ट्रगान गाए जाने में बाधा डालना या सभा को परेशान करना भी दंडनीय अपराध है।
चौथा, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 152 ‘भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य’ को दंडनीय बनाता है। [आईपीसी में यह इसके समतुल्य धारा थी 124, जिसे ‘राजद्रोह धारा’ कहा जाता था।] यदि कोई व्यक्ति शब्दों, संकेतों या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, अलगाववाद को बढ़ावा देता है या सशस्त्र विद्रोह को उकसाता है, तो उसे आजीवन कारावास या 7 साल तक की सजा हो सकती है।
धारा 197 के अनुसार जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्रीयता के आधार पर देश की एकता को नुकसान पहुँचाने वाले बयानों पर सजा का प्रावधान है।
पाँचवाँ, भारतीय ध्वज संहिता, 2002 (Flag Code of India) देश में राष्ट्रध्वज तिरंगे के सही उपयोग, फहराने के नियमों और उसके सम्मान की रक्षा के लिए मानक तय करता है।
सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के अनुसार, वास्तविक देशभक्ति केवल प्रतीकों का सम्मान करना ही नहीं है, बल्कि संविधान के मूल्यों (समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, और बंधुत्व) का पालन करना और उनके प्रति निष्ठा रखना ही सच्ची देशभक्ति (Constitutional Patriotism) है।




